आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पारित गर्ने उद्देश्यले आज साँझ सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको छ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले साँझ साढे पाँच बजे बैठक डाकेका हुन्।
‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ बमोजिम त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
के आउला समीक्षामा ?
बैंकहरूको ब्याजदर न्यूनतम तहमा झरेको र कर्जा माग अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अवस्थामा समीक्षा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सरोकारवालामा चासो बढेको छ। तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर करिडोर, व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचना जस्ता विषयमा प्राविधिक समायोजन हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले ठूलो नीतिगत परिवर्तनको सम्भावना भने कम देखिएको छ। समीक्षा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, बैंकहरूको लगानी क्षमता सक्रिय बनाउन र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ।
लचिलो मौद्रिक नीति, तर कर्जा विस्तार सुस्त
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि उदार र लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाले प्रभावित बैंकहरूलाई राहत दिने लक्ष्य राखिएको थियो।
हाल वित्तीय प्रणालीमा साढे ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमै थुप्रिएको अवस्था छ। अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहेको छ।
चालु नीतिका मुख्य व्यवस्था
चालु मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोर घटाइएको थियो। बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारिएको थियो। निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइएको थियो भने पहिलो घरका लागि कर्जा–संपत्ति अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको थियो।
सेयर धितोमा व्यक्तिगत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको थियो। साना तथा मझौला उद्यम र कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो।
पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
अब सार्वजनिक हुने अर्धवार्षिक समीक्षाले मौद्रिक नीतिको दिशामा थप समायोजन गर्ने वा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे बजारले प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
