आर्थिकन्यूज
बेइजिङ। ताइवान विषयलाई लिएर चर्किएको चीन–जापान कूटनीतिक तनावबीच चीनले मङ्गलबार ४० जापानी कम्पनीमाथि कडा निर्यात निगरानी तथा नियन्त्रण उपाय घोषणा गरेको छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार २० कम्पनीलाई सीधै निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राखिएको छ भने थप २० कम्पनीलाई कडा निगरानी सूचीमा समावेश गरिएको छ। निर्यात नियन्त्रण सूचीमा परेका कम्पनीसँग चिनियाँ निर्यातकर्ताले ‘दोहोरो प्रयोग’ (नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने) सामग्रीको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘चलिरहेका सबै सम्बन्धित गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने’ निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिबन्ध सूचीमा जहाज निर्माण, विमान इन्जिन र समुद्री मेसिनरी उत्पादनमा संलग्न मित्सुबिशी हेवी इन्डस्ट्रिजका सहायक कम्पनीहरू, कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज तथा फुजिट्सुका केही डिभिजनहरू समावेश छन्।
निगरानी सूचीमा रहेका कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहने चिनियाँ निर्यातकर्ताले व्यक्तिगत इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। साथै जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र जापानी सेनाले ती सामग्री प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सूचीमा सुबारू कर्पोरेसन, मित्सुबिशी मटेरियल्स कर्पोरेसन र इन्स्टिच्युट अफ साइन्स टोकियो जस्ता संस्था छन्।
चिनियाँ पक्षले यी कदमलाई जापानको पुनः सैन्यीकरण र सम्भावित आणविक महत्त्वाकांक्षाप्रति चासो व्यक्त गर्दै ‘वैध, उचित र कानूनी’ उपाय भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले निर्णय सीमित संस्थालाई लक्षित गरिएको र सामान्य व्यापारमा असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यो निर्णयलाई जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले गत नोभेम्बर ताइवानको सुरक्षासम्बन्धी सम्भावित अवस्थाबारे दिएको धारणा पछिको संवेदनशीलताको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नै भू–क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
यसैबीच, ताकाइचीको दलले हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय विजय हासिल गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो चिनियाँ कदमले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव पार्न सक्ने संकेत दिएको छ।
