काठमाडौं । ३ करोड रुपैयाँ माथिको घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि ३६ वटा रियलस्टेट ब्रोकरले लाइसेन्स पाएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार हालसम्म ३६ वटा रियलस्टेट ब्रोकरले लाइसेन्स पाएका हुन् ।
विभागमा १९७ कम्पनीले आवेदन दिएकोमा १०८ कम्पनी योग्य भएका थिए । उनीहरुलाई लाइसेन्सका लागि शुल्क बुझाउन विभागले पत्राचार गरेको थियो । शुल्क बुझाएका ३६ वटालाई विभागले लाइसेन्स दिएको जनाएको छ ।
विभागले गत कार्तिक महिनामा ३ करोड भन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको थियो । ३ करोड माथिको कारोबार गर्नका लागि विभागले दुई वर्गमा छुट्याएर लाइसेन्स वितरण गरेको हो । जहाँ ३ देखि ५ करोडसम्मको घरजग्गाको कारोबार गर्नेलाई एउटा वर्ग र ५ करोडदेखि माथिको कारोबार गर्नेलाई अर्काे वर्गको रुपमा राखेर लाइसेन्स वितरण गर्न गरिएको हो ।
लाइसेन्स शुल्क बुझाएपछि योग्य भएका बाँकी एजेन्टलाई पनि शुल्क बुझाएपछि लाइसेन्स वितरण गर्ने विभागको मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका प्रमुख खिमानन्द आचार्यले जानकारी दिए । उनले भनेर्, हामीले १०८ वटालाई नै आवश्यक शुल्क बुझाउन इमेल पठाइसकेका छौँ । जसमध्ये ३६ कम्पनीले शुल्क बुझाए र लाइसेन्स पाए । बँकीलाई पनि यसैगरी लाइसेन्स वितरण गर्दछौँ । ’
विभागका अनुसार ३ देखि ५ करोडसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ५ लाख र ५ करोड माथिको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर लग्छ ।
उक्त लाइसेन्स पाएका कम्पनीले घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गरेमा कारबाहीको भागिदार हुने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै ति कम्पनीहरूले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्ने छ भने घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विभागमा अभिलेख पेश गर्नुपर्ने छ ।
यी मालपोतमा अन्तर्गत कारोबार गर्न अनिवार्य लाइसेन्स चाहिन्छ
सरकारले घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित तथा पारदर्शिता होस भन्ने उद्देश्यले ३ करोड माथिको कारोबारमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो । गत भदौमा मालपोत नियमावलीलाई ८ औँ संशोधन गर्दै अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो ।
हाललाई विभागले ६ महानगरपालिका ९ काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज र ११ उपमहानगरपालिका ९ इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जीतपुर, घोराही, तुलसीपुर, हेटौंडा, धनगढी, नेपालगन्ज र बुटवल ० भित्र कारोबार गर्नेको हकमा लाइसेन्स खुलाएको हो ।
जस अन्तर्गत २१ वटा मालपोत कार्यलयहरु रहेका छन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौं, लगनखेल ललितपुर, बिराटनगर मोरङ, इनरुवा सुनसरी, बिरगंज पर्सा, कलैया बारा, जनकपुरधाम धनुषा, नेपालगंज बाके, घोराही दाङ, धनगढी कैलाली मालपोतमा ३ कारोड माथिको कारोबार गर्दा अनिवार्य लाइसेन्स चाहिन्छ ।
यसैगरी, मालपोत कार्यालय, कलंकी काठमाडौं, चावहिल काठमाडौं, धरान सुनसरी, सिमरा बारा, हेटौडा मकवानपुर, भरतपुर चितवन, चनौली चितवन, पोखरा कास्की, लेखनाथ कास्की, तुल्सीपुर दाङ र बुटवल कार्यालयमा उक्त मात्रामा कारोबार गर्दा पनि लाइसेन्स चाहिन्छ ।
फागुन २५ गतेदेखि उक्त मालपोत अन्तर्गत ३ करोड वा सो भन्दा धेरै रकमको घरजग्गाको कारोबारमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको हो । भविष्यमा अन्य स्थानीय तहको हकमा पनि लाइसेन्स खुलाउने विभागले जनाएको छ ।
यी कम्पनीले पाए अनुमतीपत्र
१. हिमालयन रियलटर्स प्रालि
२. कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट प्रालि
३. एसके होम रियल स्टेट कम्पनी प्रालि
४. रुबी क्राउन प्रोपर्टिज प्रालि
५. नन्दी रियल इस्टेट प्रालि
६. ई–गुराास प्रोपर्टी सोलुसन्स प्रालि
७. जमिनदार रियल इस्टेट प्रालि
८. तिलोत्तमा बिल्डर्स प्रालि
९. रियल इस्टेट एजेन्सी प्रालि
१०. बुस्पाइरप रियल इस्टेट प्रालि
११. अशोक घर संसार नेपाल प्रालि
१२. पानस बिज सर्भ प्रालि
१३. लुम्बिनी रियल स्टेट एन्ड मल्टिपर्पोज
१४. कृष्णा डेभलपर्स प्रालि
१५. ज्ञान इको इन्नोभेसन इन्भेस्टमेन्ट नेपाल
१६. भूमिराज एस्टेट्स
१७. दले भाइ रियल इस्टेट प्रालि
१८. स्काई वल्र्ड रियल स्टेट सोलुसन प्रालि
१९. एम्पायर रियल स्टेट डेभलपमेन्ट प्रालि
२०. नेपाल ल्यान्ड ब्रोकर
२१. डीएन ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि
२२. भोजपुर सिद्धकाली हाउजिङ प्रालि
२३. प्रुडेन्सियल डेभलपर्स प्रालि
२४. चार्टर्ड रियल इस्टेट प्रालि
२५. घरजग्गा सेवा प्रालि
२६. ओमोगा क्यापिटल एडभाइजर्स प्रालि
२७. ऋतम्भरा मल्टिपर्पोज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि
२८. मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज प्रालि
२९. विराट रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ
३०. सम्पत्ति रियल इस्टेट प्रालि
३१. रियल इस्टेट सारथि
३२. प्रसिद्ध इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि
३३. एकर्स नेपाल स्टेट प्रालि
३४. मस्र्याङ्दी डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च
३५. सेरेन इस्टेट्स प्रालि
३६. घरबारी सेवा
आर्थिकन्यूज