आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सूचीकृत हुँदा पहिलो कारोबारको मूल्य दायरा (ओपनिङ रेन्ज) परिवर्तन गरिएको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्नो निर्णयलाई २०६८ सालको कानुनी व्यवस्थाले समर्थन गरेको जनाएको छ।
नेप्सेले बोर्डलाई पठाएको जवाफमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको ‘नेटवर्थको तीन गुणासम्म’ ओपनिङ रेन्ज तोक्ने अभ्यास परिवर्तन गर्नुको कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण क्रममा देखिएको नेटवर्थसम्बन्धी अन्योल भएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीका अडिट भएको, अडिट नभएको र प्रक्षेपण गरिएको प्रतिवेदनमा फरक–फरक नेटवर्थ देखिएपछि कुन आधारलाई मान्ने भन्नेमा प्राविधिक जटिलता सिर्जना भएको नेप्सेको दाबी छ।
सञ्चालक समितिमा छलफलपछि नेप्सेले २०६८ सालको निर्णयमा रहेको प्रावधान प्रयोग गरेको जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो कारोबारका लागि कम्पनीको नेटवर्थ वा अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) मध्ये कुनै एकलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था छ। सोही आधारमा नेप्सेले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकको पहिलो कारोबारका लागि अंकित मूल्य १०० रुपैयाँलाई आधार मानी अधिकतम ३०० रुपैयाँसम्मको रेन्ज तोकेको थियो।
तर यस निर्णयले बजारमा मिश्रित प्रभाव पारेको छ। रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा शेयर बिक्री गरेको थियो। तर दोस्रो बजारमा अधिकतम ३०० रुपैयाँको ओपनिङ रेन्ज तोकिएपछि प्रारम्भिक लगानीकर्ताले पहिलो दिनमै ठूलो घाटा व्यहोरे। हाल मूल्य केही सुधार भएर ४७२ रुपैयाँ आसपास पुगे पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता अझै घाटामै छन्।
यसको विपरीत सालपा विकास बैंकका लगानीकर्तामा भने उल्लेख्य असर परेन। एउटै नियमले फरक-फरक परिणाम देखाएपछि बजारमा नेप्सेको कदमको आलोचना बढेको छ।
धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेको छ। यद्यपि नेप्सेले आफ्नो निर्णय ‘विद्यमान कानुनी व्यवस्था’ भित्रै रहेको दाबी गर्दै तत्काल नियम संशोधन नहुने संकेत दिएको छ।
यस प्रकरणले पूँजी बजारमा ओपनिङ रेन्ज निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बहसलाई थप चर्काएको छ। अब बोर्डले नेप्सेको जवाफलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा बजारको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
