आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवािर्षक समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको जनाएको छ। मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रको समग्र अवस्थालाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम–व्यवसायमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समावेश गरिनेछ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरी नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा ‘परमनेंट वर्किङ क्यापिटल’को अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल ऋणीले वर्षमा कम्तीमा सात दिन चालु पुँजी कर्जा शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिने भएको छ।
महेंद्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित नीति समायोजन गरिएको बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजीको सीमालाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइनेछ।
डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित निवेदन दिएमा कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेखित राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सबै पक्षको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
आर्थिक गतिविधिमा सुधारका संकेत, मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा तल रहने प्रक्षेपण
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिकूल मौसमका कारण धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। तर अन्य बालीको उत्पादन बढेकाले समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन सकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
उद्योगतर्फ चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म थप ३९८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडि बढेको जनाइएको छ। निर्माणाधीन राजमार्गहरूको कामले पनि गति लिन थालेको छ। सेवा क्षेत्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख छ।
विदेशी पर्यटक आगमन सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार पुगेको तथ्यांक छ। आयात–निर्यात व्यापारमा वृद्धि भएको छ भने यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेकाले घरपरिवारको खर्च र लगानीयोग्य आयमा वृद्धि भई आन्तरिक पर्यटन विस्तारमा समेत टेवा पुगेको अनुमान गरिएको छ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून रहेको जनाइएको छ। विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य घट्दो क्रममा रहनु तथा छिमेकी मुलुकहरूमा समेत मुद्रास्फीति कम रहनुले चालु आर्थिक वर्षको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही तल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि केही मुलुकबीचको भू–राजनीतिक तनाव र व्यापार महसुलमा उतारचढावले मूल्यमा दबाब पर्ने जोखिम कायम रहेको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दो छ। आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहे चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ रहने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय प्रणालीमा न्यून लागतमा उपलब्ध पर्याप्त वित्तीय स्रोत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना भएको जनाइएको छ।
