आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूला नीतिगत परिवर्तन नगरे पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार र व्यवसायीलाई लक्षित राहत दिने गरी केही महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको हो।
समीक्षाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अर्थात् स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा स्थायी रूपमा आवश्यक पर्ने भए कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक कर्जाका रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भने कर्जा बक्यौता घटाउने प्रावधानमा गरिएको छ। हालसम्म ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था थियो। अब उक्त सीमा परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कममा झारिने भएको छ। लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले १० प्रतिशतको प्रावधानले कारोबार चक्र प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको उपयोग र नवीकरण प्रक्रियामा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्षेत्रगत कर्जा सीमामा पनि विस्तार गरिएको छ। यसअघि कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम मात्र समावेश भएकोमा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिनेछ। साथै ती क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गरिने जनाइएको छ। यसले पर्यटन र आईटी क्षेत्रलाई बैंकिङ पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) यथावत राखेको छ। समग्रमा, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने सन्तुलित प्रयासका रूपमा यो समीक्षालाई हेरिएको छ।
