आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा बढाउने निर्णय गरेको छ। अब यस्तो कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सट्टा ३० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनमा थप लचिलोपन दिनेछ। बाह्य क्षेत्रको उतारचढाव व्यवस्थापन तथा विनिमय दरसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो कदम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीलाई प्रक्रियागत रूपमा सहज बनाइने जनाइएको छ। साथै यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र प्रविधिमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय क्षेत्रमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने संकेत गरेको छ।
