आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋणीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ।
प्राकृतिक विपद् वा अन्य परिस्थितिजन्य कारणले अस्थायी रूपमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई सीधै कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षाअनुसार भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायत विपद्का कारण व्यवसाय प्रभावित भई किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई तत्काल कालोसूचीमा समावेश नगर्ने नीति लिइनेछ।
यसअघि कालोसूचीमा परिसकेकाले समेत उचित कारणसहित निवेदन दिएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने विद्यमान प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अनुशासन कायम राख्दै वास्तविक समस्या भोगिरहेका ऋणीलाई अस्थायी राहत दिने सन्तुलित प्रयासका रूपमा यो कदम हेरिएको छ। विशेषगरी प्राकृतिक विपद् वा बाह्य कारणले नगद प्रवाह प्रभावित भएका साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई यसले प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना-पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
चेक कारोबार घटाउँदै डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अघि सारेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक गरिएको यो नीतिगत संकेतलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कागजी चेकमा आधारित कारोबार घटाउँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसले कारोबारको पारदर्शिता, छिटोपन र लागत दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, वालेट र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने भुक्तानी उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गए पनि चेक कारोबार अझै पनि उल्लेखनीय मात्रामा कायम छ। ठूला भुक्तानी, संस्थागत कारोबार र परम्परागत बैंकिङ अभ्यासका कारण चेकको प्रयोग पूर्ण रूपमा घट्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको यो रणनीतिले डिजिटल माध्यमतर्फ व्यवहार परिवर्तन गराउने, नगदरहित अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउने र वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूला नीतिगत फेरबदल नगरे पनि राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत व्यावसायिक क्षेत्रका केही प्रमुख माग सम्बोधन गरेको देखिन्छ। चालु पुँजी कर्जामा खुकुलोपन, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई क्षेत्रगत कर्जा सीमामा समावेश गर्ने निर्णय, विस्थापित व्यवसायीका लागि पुनर्संरचनाको व्यवस्था तथा डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरणजस्ता उपायले आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी वातावरण सुधारमा सहयोग पुर्याउने संकेत गरेको छ।
