आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढता र ब्याजदर व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत सकारात्मक संकेत देखाएको छ। तर कर्जा विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति नआउँदा समष्टिगत स्थिरतासँगै वृद्धि पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ।
औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशतमा सीमित, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सुदृढ अवस्थामा रहेको छ। पुस मसान्तसम्म कायम सञ्चितिले करिब १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्यभन्दा यो अवस्था निकै माथि रहेको जनाइएको छ।
ब्याजदर करिडोर घटाइयो, तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता
मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्र सहज रहेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने यथावत् राखिएको छ। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउँदै करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउने नीति लिइएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पुस महिनामा पटक-पटक गरी २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको जनाएको छ।
मुद्रा आपूर्ति र कर्जा वृद्धिमा मध्यम गति
चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा पहिलो छ महिनामा मुद्रा आपूर्ति ५.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्र कर्जा ३.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसले कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत मध्यम गतिमा रहेको संकेत गर्छ।
व्यक्तिगत र लघुवित्त कर्जाको सीमा बढ्यो
आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकिङ नियमनमा केही सहजीकरण
समीक्षा अवधिमा आयातसम्बन्धी ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ भने कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा थप सहजीकरण गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक व्यवस्थापनसम्बन्धी रूपरेखा (Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks) जारी गरिएको छ।
सूचना प्रविधि उद्योगले वार्षिक २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमार्फत गरिएको छ। साथै विदेशी ऋण भित्र्याउने र विदेशी लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पनि सरल बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नगद कारोबारमा थप निगरानी
नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्दै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत
मौसम प्रतिकूलताका कारण धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिए पनि अन्य बालीको उत्पादन बढेकाले कृषि क्षेत्र समग्रमा सकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। उद्योगतर्फ दोस्रो त्रैमाससम्म ३९८ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ।
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग सञ्चालन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने निर्माणाधीन राजमार्गहरूले गति लिएका छन्। सेवा क्षेत्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको जनाइएको छ।
सन् २०२५ मा विदेशी पर्यटक आगमन ११ लाख ५८ हजार पुगेको छ। आयात–निर्यात व्यापार र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ, जसले घरपरिवारको खर्च र लगानीयोग्य आय बढाउनुका साथै आन्तरिक पर्यटन विस्तारमा टेवा पुगेको अनुमान गरिएको छ।
समग्र संकेत सकारात्मक
विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य घट्दो रहेकाले औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा केही तल रहने प्रक्षेपण छ। यद्यपि भू–राजनीतिक तनाव र व्यापारिक अनिश्चितताले मूल्यचापको जोखिम कायम रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ।
विदेशी रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा विप्रेषण आप्रवाह सुदृढ रहनु बाह्य क्षेत्रका लागि सकारात्मक मानिएको छ। समग्रमा मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा निरन्तरता दिँदै केही नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
