आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राज्यले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। मतदाताको संख्यासँग तुलना गर्दा यस पटक प्रत्येक मतदातामाथि औसत १ हजार १६ रुपैयाँ खर्च पर्ने देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक एक करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता कायम भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी उक्त रकम सुनिश्चित गरेको हो। सुरक्षा प्रबन्ध, मतदान केन्द्र वृद्धि र व्यवस्थापन खर्चका कारण यस पटकको निर्वाचन खर्चिलो बन्न पुगेको हो।
देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। अघिल्लो २०७९ सालको निर्वाचनको तुलनामा ७५ मतदान स्थल र ८८५ मतदान केन्द्र थपिएका छन्। स्थल र केन्द्र बढेसँगै सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी परिचालन तथा सामग्री व्यवस्थापनको खर्च पनि बढेको आयोगले जनाएको छ।
२०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनसमेत गरेर ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर यस पटक प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि प्रतिमतदाता लागतका हिसाबले यो निर्वाचन सबैभन्दा महँगो देखिएको हो।
इतिहास हेर्दा २०४८ सालको निर्वाचन सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ। त्यसबेला एक करोड ११ लाख मतदाता रहेकामा कुल ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसअनुसार प्रतिमतदाता खर्च ९ रुपैयाँ ८२ पैसा मात्र थियो। २०१५ सालको पहिलो औपचारिक निर्वाचनमा भने ४२ लाख ४६ हजार मतदाताका लागि ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रतिमतदाता लागत १६ रुपैयाँ ४८ पैसा थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्वाचन खर्च तीन शीर्षकमा हुने गर्छ - प्रचारप्रसार, व्यवस्थापन र सुरक्षा। प्रचारप्रसार खर्च दल र उम्मेदवारले बेहोर्छन् भने व्यवस्थापन र सुरक्षा खर्च राज्यले व्यहोर्छ। मतपत्र छपाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, सामग्री ढुवानीजस्ता व्यवस्थापन पक्षमा सुधार ल्याएर खर्च घटाउन सकिने सुझाव दिइएको छ।
मतपत्र छपाइलाई केन्द्रीकृत प्रणालीबाट प्रदेशस्तरमा लैजाने, मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको सट्टा एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने विकल्पबारे पनि बहस भइरहेको छ। यसले छपाइ र ढुवानी खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन सुरक्षाको ढाँचामा पुनरावलोकन र निर्वाचन अवधि छोट्याउने उपाय अवलम्बन गर्न सके राज्यको प्रतिमतदाता लागत घटाउन सकिने देखिन्छ। गोरखापत्रको सहयोगमा
