आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता दिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारबाट प्रस्तावित उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले भारत, जापान तथा विकास साझेदार संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) बाट पनि सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाललाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ भने जापान सरकारले नगद सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सुरुमा भारत सरकारसँग ७५० वटा सवारी साधनको माग गरेको थियो । तर आवश्यकता र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त माग घटाएर ६५० वटा सवारी साधनको प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित सवारी साधनमध्ये हालसम्म विभिन्न चरणमा भारतले ३१० वटा सवारी साधन नेपाल पठाइसकेको छ ।
भारतले ७ माघ २०८१ मा पहिलो चरणमा ६० वटा भ्यान हस्तान्तरण गरेको थियो भने १६ माघ २०८२ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत २५० वटा क्याबिन पिकअप भ्यान उपलब्ध गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार क्याबिन पिकअप भ्यानहरू आइसकेका छन् भने निर्वाचन सुरक्षामा प्रयोग गर्न मिल्ने ठूला जालीसहितका ट्रक आउन बाँकी छन् ।
यसैगरी, जापान सरकारले निर्वाचनका लागि ४० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । जापानले विभिन्न परियोजनाका लागि उपलब्ध गराएको तर खर्च हुन नसकेको रकमलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेर सहयोग प्रदान गर्नेछ । उसले निर्वाचन लक्षित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुका साथै कम्प्युटर, प्रिन्टर, अन्य सूचना प्रविधि सामग्री तथा स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा, प्रविधि तथा जनशक्ति विकासमा प्राप्त सहयोगले निर्वाचन प्रक्रिया थप सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
