आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। सरकारले सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीका रूपमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस योजनाले नेपाली व्यापारमा पर्ने चुनौती र अवसर दुवैलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
योजना अनुसार निर्यात बढाउने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सकिने सुविधा तथा सहुलियतको असर न्यूनिकरण गर्ने विषयमा रणनीति तयार गरिएको छ।सरकारले सन् २०८१ को रणनीतिक योजनालाई इतिहासिक तयारीको रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।
यो कदम ५६ वर्षपछि नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। योजनाले नेपाली व्यापारमा पार्न सक्ने सम्भावित चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका आधारमा अतिकम विकसित राष्ट्रको परिभाषा गरेको छ। नेपाल यस मापदण्ड अनुसार सन् १९७१ मा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा परेको थियो।
त्रिवर्षीय मूल्यांकन (सन् २०१५, २०१८, २०२१) र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेकाले सन् २०२१ नोभेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो।
विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिले नेपाली व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीतिहरू यस योजनामा समेटिएका छन्।
वाणिज्य क्षेत्रका चुनौती
नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचनामा आयातको हिस्सा निर्यातभन्दा अत्यधिक भएकोले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल वैदेशिक व्यापार ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा निर्यात १.९७ गुणाले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात २.६५ गुणाले बढेर १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सेवा व्यापारमा समेत ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको केही सुविधा र सहुलियत गुमाउनेछ। यसमा प्रमुखतया युरोपियन युनियनको जीएसपी प्लस सुविधा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जीएसपी सुविधा र साफ्टा अन्तर्गतका लाभहरू पर्दछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) को अध्ययन अनुसार, स्तरोन्नतिले नेपालको निर्यातमा करिब ४ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी तयारी पोशाक, टेक्सटाइल, कृषिजन्य वस्तु, ऊनी सामान र काठका सामानमा भन्सार महसुल बढ्ने र उत्पत्तिको नियम कडा हुने देखिएको छ।
६ रणनीतिक स्तम्भ, ३९ कार्यनीति र १६७ कार्यमार्फत दिगो आर्थिक रूपान्तरणको खाका
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दा सम्भावित चुनौतीहरू न्यून गर्दै दिगोपना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘सहज रुपान्तरण रणनीति’ तयार गरेको छ। आयोगका अनुसार उक्त रणनीति आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रणनीतिसँग तादात्म्य मिलाएर बनाइएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ देखि नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आयोगले विस्तृत कार्यढाँचा तयार पारेको हो। रणनीति निर्माणका क्रममा United Nationsद्वारा स्वीकृत ‘Doha Programme of Action (२०२२–२०३१)’लाई समेत आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार रणनीतिमा छ वटा रणनीतिक स्तम्भ, छ वटा उद्देश्य, ३९ वटा कार्यनीति र १६७ वटा ठोस कार्य पहिचान गरिएको छ। स्तरोन्नतिका प्रमुख सूचक, प्रतिव्यक्ति आय मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तथा राजकोषीय दिगोपना, व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, र सामाजिक समावेशिता तथा एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
योजना र लक्ष्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य वाणिज्य क्षेत्र प्रवर्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि मार्फत दिगो र सतत स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्नु हो। प्रमुख लक्ष्यहरूमा:
-
नेपाली वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुदृढ गर्नु।
-
स्तरोन्नतिपछि व्यापार क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्दै लगानी, निर्यात प्रवर्धन र व्यापार विविधीकरण गर्नु।
रणनीतिक उपाय
रणनीतिक योजनामा सात प्रमुख रणनीतिहरू समेटिएका छन्:
-
वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढीकरण:
-
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन लगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अध्ययन र पहल।
-
जीएसपी प्लस सुविधा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न वार्ता।
-
वैकल्पिक पारवहन मार्ग विकास।
-
-
-
निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धि:
-
साना र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन।
-
नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीयता प्रमाणीकरण।
-
बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता र ब्रान्डिङमा सहयोग।
-
जडीबुटी, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री, ऊनी गलैंचा लगायतका उत्पादन र निर्यात प्रवर्धन।
-
-
-
व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा र व्यापार सहजीकरण सुधार:
-
व्यापार लजिस्टिक लागत घटाउन पूर्वाधार विकास।
-
क्षेत्रीय अन्तरआवद्धता पहल (BBIN, MVA)।
-
गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सुविधा निर्माण।
-
-
-
भन्सार र गैर–भन्सार उपाय तथा घरेलु सहायता:
-
एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ, सेफगार्डस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
-
भन्सार दर व्यापार अनुकूलन।
-
नगद प्रोत्साहन, कर छुट, सहुलियत प्रदान।
-
-
-
सेवा व्यापार र डिजिटल व्यापार सुदृढीकरण:
-
सूचना प्रविधि, पर्यटन, विद्युत सेवा निर्यात प्रवर्धन।
-
ई–कमर्स प्रवर्धन र नियमनका लागि कानुन निर्माण।
-
-
-
आर्थिक कूटनीति:
-
व्यापार, लगानी र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता बढाउने।
-
नेपाली नियोगहरूमा व्यापार डेस्क स्थापना।
-
लगानी सम्मेलन आयोजना।
-
-
-
संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता वृद्धि:
-
नेपाल ट्रेड पोर्टल सुदृढीकरण।
-
व्यापार नियम र वार्ता सम्बन्धी तालिम।
-
निजी क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्नु।
-
व्यापार वार्ता र सहजीकरणका लागि विशेषज्ञ टोली गठन।
-
कार्यान्वयन र अनुगमन
यो योजनाको कार्यान्वयन विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछन्। आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना अनुसार निकायहरूसँग समन्वय गरी योजना कार्यान्वयन हुनेछ। मूल्यांकनमा व्यापार तथ्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवृत्ति र स्तरोन्नतिपछि आवश्यक सुधार समावेश गरिनेछ।
यस रणनीतिक योजनाले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने, व्यापार र लगानी प्रवर्धन गर्ने र देशको दिगो आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
