मुना कुँवर
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विगत १२ वर्षको अवधिमा कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमाबापत कुल ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कृषि बीमा अनुदानतर्फ ४६ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ भने बाली तथा पशुपन्छी बीमा अनुदानतर्फ ५ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको हो।
सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ८५ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमा गरेका छन्। यस अवधिमा ८ अर्ब १९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरिएको छ भने ७ अर्ब २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कृषि बीमा अनुदानतर्फ १७ अर्ब ७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ। आव २०७९/८० मा २२ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १६ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ५३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्पनीहरूले १ अर्ब ९२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बीमांक रकम बराबरको कृषि बीमा गरेका छन्। सो अवधिमा ११ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरिएको छ भने १० करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमातर्फ मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा १ अर्ब ६० करोड १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ६५ करोड ७ लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ४५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
गत आवमा मात्रै कम्पनीहरूले ३६ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बाली तथा पशुपन्छी बीमा गरेका छन्। यस अवधिमा १ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरिएको छ भने १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
कृषि बीमामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। अनुदानको वैज्ञानिक वितरण सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको हो। कार्यविधिअनुसार बाली तथा पशुधन बीमाको बीमांक रकम ५० लाख रुपैयाँसम्म भएमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक भएमा ६५ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बीमांक रकम भएमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था २०८१ कार्तिक १ गतेदेखि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक समिति रहनेछ जसको अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कृषि विभागका महानिर्देशक, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक, नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन्। मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा विज्ञ सदस्य आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
समितिले बाली तथा पशुधन बीमा अनुदानका लागि आवश्यक वार्षिक बजेट रकम अनुगमन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। बाली तथा पशुधन बीमा गर्ने कम्पनीलाई कार्यविधिबमोजिम प्रिमियम रकम अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ। बीमा कम्पनीबाट बीमालेखअनुसार कृषकलाई सहज रूपमा दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिकै हुनेछ।
बीमा सम्बन्धी अनुगमनका क्रममा बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गलत बीमा भएको पाइएमा वा अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिने व्यवस्था छ। समितिले बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विवाद तथा समस्याहरू समाधान गर्नेछ।
प्रिमियममा अनुदान प्रदान गरिँदै आएको बाली तथा पशुधनको विवरणमा थपघट गर्नुपरेमा सोसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ। बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम दरलगायत अन्य प्राविधिक विषय कार्यान्वयनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बाली तथा पशुधन बीमा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सकिनेछ।
नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियमबापत दिइने अनुदान रकम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार प्रक्रिया अपनाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सोही वर्ष उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको रकम आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरी समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा सामूहिक रूपमा बीमा गर्नेले प्रिमियममा अनुदान प्राप्त गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त निर्जीवन बीमा कम्पनी वा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्राप्त निवेदनका आधारमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाहेकको प्रिमियम लिई बीमा गर्नुपर्नेछ। बीमा कम्पनीले अनुदान भुक्तानीका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्दा सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयको सिफारिससहित पेश गर्नुपर्नेछ। अनुदानका लागि पेश गरिने बीमालेखको सक्कल प्रति माग भएको अवस्थामा जुनसुकै बेला उपलब्ध गराउने गरी बीमकले सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
कृषि बीमाको सुरुवात
नेपालमा २०६९ माघअघि छिटपुट रूपमा गैर–बीमा क्षेत्रबाट कृषि बीमा हुने गरेको थियो। तत्कालीन बीमा समिति, हालको नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०६९ माघदेखि लागू हुने गरी ‘बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेपछि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत कृषि बीमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।
निर्देशन जारी भएपछि पनि प्रारम्भिक वर्ष २०६९/७० मा कृषि बीमामा खासै प्रगति हुन सकेन। त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि बीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको हो। आव २०७०/७१ मा नेपाल सरकारले बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्यो। पहिलो वर्ष कृषि बीमातर्फ ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ र बाली तथा पशुपन्छीतर्फ १ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो।
उक्त वर्ष बीमा कम्पनीहरूले १ करोड ५२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि बीमा पोलिसी जारी गरी ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए। बाली तथा पशुपन्छीतर्फ ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गरी ३ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरिएको थियो।
सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरे पनि कम्पनीहरू कृषि बीमाप्रति अपेक्षाकृत उत्साहित देखिएका थिएनन्। त्यसपछि २०७१/७२ मा बीमा अनुदान दर वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। आव २०७२/७३ मा पनि ७५ प्रतिशत अनुदान कायम राख्दै कृषि बीमाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो।
