आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पौने २ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि माघसम्ममा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिएको हो ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणमा यस आर्थिक वर्षको माघमसान्तसम्म आइपुग्दा ९२ अर्ब ९६ करोडले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ । पछिल्लो समयमा डलरको भाउ बढ्दै गएकाले ऋण दायित्व थपिएको हो ।
नेपालले वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीकारण डलर बलियो हुँदा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विहीबार एक डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १४५ रुपैयाँ ८२ पैसा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ साउन १ गतेसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी ऋण रहेको थियो । ७ महिनाको अवधिमा पौने २ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.८१ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.०९ र बाह्य २४.७२ प्रतिशत छ ।
यस अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तथा बाह्य ऋण भने १५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र वाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड थियो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.१९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४२.८९ प्रतिशत छ ।
यसअवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ६०.१३ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति १६.१८ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्व सार्वजनिक ऋण प्राप्तीमध्ये आन्तरिकको हिस्सा ८५.२० तथा बाह्य ऋणको हिस्सा १४.८० प्रतिशत रहेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक ऋण तथा ३७ अर्ब ८१ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । सरकारले अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । सोहीकारण सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब वार्षिक बजेट रहेकोमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४९.५५ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ३.३३ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब ६१ करोड आन्तरिक ऋण तथा ३३ अर्ब ४ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । माघ मसान्तसम्म साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ३६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज भुक्तानीमा ३३ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा २६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज भुक्तानीमा ६ अर्ब २८ करोड खर्च भएको देखिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य ऋणको उच्च हिस्सा र डलर अस्थिरताले ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यदि डलर अझै महंगो भयो भने, ऋण सेवा खर्च बढ्दै बजेटमा अन्य प्राथमिकताका लागि पुँजी सीमित हुने सम्भावना छ। अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले नीति निर्माताले वैदेशिक ऋणको संरचना सुधार र आन्तरिक स्रोतबाट ऋण व्यवस्थापन गर्न जोड दिनुपर्ने विश्लेषकहरुले सुझाव दिएका छन्।
