आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि नेपाल सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको मिति २०८२ माघ २८ को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको हो।
समितिले आन्तरिक कर प्रणाली सुधारदेखि भन्सार दर पुनरावलोकन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंकिङ तथा पूँजी बजारसम्मका विषयमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव सरकारलाई दिने कार्यादेश पाएको छ।
राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिने मुख्य क्षेत्रहरू
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्नेछ।
समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रमा आन्तरिक कर सुधार, औद्योगिक र लगानी प्रवर्द्धन, भन्सार सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित समस्या समाधान, गैरकर र अन्तरसरकारी व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण, कर प्रणाली सुधार, उप-समितिहरूको संचालन र अन्य प्रशासनिक सुधार समावेश छन्।
समितिले सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गरी मिति २०८३ बैशाख मसान्त भित्र अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
कर संरचना र प्रशासन सुधार प्राथमिकतामा
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। साथै करको दायरा विस्तार, आवश्यक परे नयाँ कर लागू वा खारेजबारे पनि सुझाव दिने जनाइएको छ।
भन्सार र व्यापार सहजीकरणमा जोड
भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा छन्। व्यापार सहजीकरण र वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रस्ताव पनि समेटिनेछ।
राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी एवं संगठनात्मक सुधारका उपाय पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ।
नौ उप–समिति गठन
समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट अनुसन्धान, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गरी नौ उप–समिति गठन गरिएका छन्।
समितिले सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। उप–समितिहरूले २०८२ चैत मसान्तसम्म सुझाव पेश गर्नेछन् भने समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ।
