आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अवलम्बन गरिएका सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य तथा स्थिरतामुखी नीतिगत कदमहरूलाई स्वागतयोग्य ठहर गरेको छ ।
विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको क्रमिक सुधारको प्रवृत्तिसँग मेल खाने गरी मूल नीतिगत दरहरू यथावत राख्दै पछिल्लो आर्थिक परिवेशअनुसार लक्षित संरचनात्मक सुधार अघि बढाइएको सिबिफिनको धारणा छ । यसले वित्तीय स्थिरतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
समीक्षामार्फत क्षेत्रगत कर्जा विस्तार, लघु–घरेलु तथा साना उद्यममा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन, कार्यशील पूँजीको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन, लक्षित पुनर्संरचना सुविधा, विदेशी विनिमय जोखिम सीमामा परिमार्जन तथा कालोसूची व्यवस्थामा लचकता जस्ता व्यवस्थाले कर्जा तथा लगानी विस्तारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक, निर्यातमुखी तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सिबिफिनले जनाएको छ ।
त्यसैगरी डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तारका रणनीतिक पहलहरूले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायका अनुसार अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा यसले वित्तीय स्थिरतासहित समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा तरलता व्यवस्थापनका चुनौती न्यूनीकरण गर्न नियामक निकायले सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा थप निर्णायक कदम चाल्ने विश्वास पनि सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ ।
