मुना कुँवर
काठमाडौं । फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलको आगमन कक्षमा देखिने अनुहारहरू केवल यात्रुका अनुहार होइनन, ती आशा, आक्रोश र अपेक्षाले भरिएका मतदाताका अनुहार हुन् । हजारौं किलोमिटर टाढाबाट उनीहरू एउटै कारणले फर्किएका छन्, आफ्नो मत प्रयोग गर्न ।
झापाका २८ वर्षीय सन्दीप घिमिरे पनि त्यही भीडका एक पात्र हुन् । साढे दुई वर्षअघि वर्किङ भिसामा क्यानडा गएका उनी यस पटक भने टिकट काटेर होइन, प्रतिबद्धता बोकेर फर्किएका छन् । निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउँदा उनी उत्साहित छन्, तर त्यो उत्साहभित्र विगतका पीडा पनि मिसिएका छन् ।
गत दशैंमै नेपाल आउने तयारी गरेका सन्दीप जेनजी आन्दोलनपछि मनोवैज्ञानिक रूपमा विचलित भएका थिए । “देश शोकमा थियो । निहत्था युवाको रगत बगिरहेको बेला कसरी रमाइलो मनले घर आउँथें?” उनी प्रश्न गर्छन् । “कति परिवार अझै पनि त्यसको पीडामा छन् । नेपालीको नाताले म पनि कसरी खुसी हुन सक्थें र ?”
तर जब निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, उनले दोधार चिरे । टिकट रद्द गरे । निर्णय गरे, मतदान नगरी बस्नु हुँदैन।
“निर्वाचनमा सहभागी हुनु मेरो कर्तव्य हो भन्ने लाग्यो,” उनी भन्छन्।
उनको आवाजमा आत्मचिन्तन छ, “मेरो एउटा भोटले के नै फरक पार्ला र ? तर योग्य उम्मेदवारलाई जिताउन एक–एक मत नै त निर्णायक हुन्छ।”
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सन्दीपको माग सामान्य छ, तर गहिरो छ । “१८ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, ६० वर्षमाथिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, र बीचका उमेर समूहलाई काम गर्ने वातावरण । यत्ति भए पनि धेरै परिवर्तन हुन्छ।”
त्यसपछि उनी फेरि प्रश्न गर्छन् “नेपालमै केही गर्न खोज्दा सरकारी संयन्त्रले युवालाई किन निराश बनाउँछ ? किन देश छोड्न बाध्य बनाउँछ ?”
पोखरा–सराङकोटका ऋषि थापा जापानबाट एक महिनाको बिदा लिएर आएका छन् । १० वर्षदेखि जापानमा काम गर्दै आएका उनी विमानबाट ओर्लदा केवल यात्रु थिएनन्, उनी एक सजग मतदाता थिए।
२०७९ मा पहिलो पटक मतदान गरेका उनी यस पटक झन् गम्भीर छन् । “यो केवल चुनाव होइन,” उनी भन्छन्, “यो दुई दशकको निराशाविरुद्धको अभिव्यक्ति हो।”
उनका शब्दहरू भावुक छन्, “जेनजी आन्दोलनले देखायो कि युवाको रगत सस्तो छैन । त्यो आन्दोलन परिवर्तनको आवाज थियो । भ्रष्टाचार, कुशासन र जवाफदेहिताविहीन सरकारविरुद्धको आवाज थियो ।”
उनी थप्छन्, “कम्तीमा पुरानै अनुहारको घेरो तोड्नुपर्छ । सधैं राजनीतिमा केन्द्रमा रहने तीन पात्रहरूको वर्चस्व घट्नुपर्छ । त्यसका लागि मत नै हाम्रो शान्तिपूर्ण हतियार हो ।”
धरानका दिवस चापागाईं संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट एक महिनाको बिदा लिएर फर्किएका छन् । लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका उनी यस पटक स्पष्ट छनोटसहित आएका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ।
“मैले रास्वपालाई भोट हाल्नकै लागि बिदा लिएर आएको हुँ,” उनी दृढ स्वरमा भन्छन् । “अबको विकल्प भनेको यही हो । जेनजी आन्दोलनले देखाइसक्यो, युवा अब चुप लागेर बस्दैनन् ।”
उनको आग्रह छ, “आउन नसक्ने परदेशी साथीहरूले कम्तीमा घरमा फोन गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरून् । मत केवल कागजमा पर्ने चिन्ह होइन, त्यो सोचको निरन्तरता हो । यो पटक रास्वपालाई भोट गर्न आग्रह गरुन् ।”
नुवाकोटका सुजन थापा पनि यूएईबाट १५ दिनअघि फर्किएका छन् । आठ वर्षदेखि विदेशमा काम गर्दै आएका उनी भन्छन्, “हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । तर निर्णय गर्ने बेला हामी किन टाढा बस्ने ?”
उनको स्वर परिवर्तनको मागले भरिएको छ, “रास्वपा परिवर्तनको संवाहक हो । अब युवा पुस्ताले राजनीति नेतृत्व गर्नुपर्छ । हामीलाई अब साँच्चै परिवर्तन चाहिएको छ ।”
उनले मतदातालाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भने “कोही फेरि दोहोरिएर, आफूलाई निर्दोष देखाउँदै आए भन्दैमा जनता झुक्किनु हुँदैन । अब जान्नेलाई छान्ने समय हो । फेरि पनि देश लुट्नेहरूलाई अवसर दिनु हुँदैन ।”
उनीसँगै नुवाकोटका बलराम लामिछाने पनि निर्वाचनका लागि नेपाल फर्किएका छन्।
काठमाडौँ नागार्जुनका मिलन तामाङ पनि यूएईबाट निर्वाचनकै लागि फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका तामाङ यस पटक ‘परीक्षण’ को मनस्थितिमा छन् ।
“पुराना पार्टीले केही गरेनन्,” उनी भन्छन् । “एक पटक नयाँलाई अवसर दिएर हेर्नुपर्छ । नयाँको विकल्प नै छैन ।”
उनको प्रश्न सरल छ, तर गम्भीर, यदि हामीले सधैं उहीलाई रोज्यौं भने फरक परिणाम कसरी अपेक्षा गर्ने ?
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाल फर्कने प्रवासीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । हजारौं किलोमिटर टाढा बसेका नेपालीहरू छोटो बिदा मिलाएर, महँगो हवाई टिकट काटेर पनि मतदानमा सहभागी हुन घर फर्किरहेका छन्। तर, अझै पनि धेरै प्रवासी नेपाली मतदानको अधिकारबाट बंचित भएका छन्। दूरदेशमा बस्दै आएका हजारौं नेपालीले आफ्नो मत प्रयोग गर्न नपाउँदा लोकतन्त्रमा सहभागिता सीमित भएको महसुस गर्छन्। यो केवल अधिकारको हनन मात्र होइन, भविष्यनिर्माणमा उनीहरूको आवाज दबिएको स्थिति पनि हो।
प्रवासीको नोट चल्छ भोट चल्दैन
२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ को संविधानअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकको मताधिकार मौलिक हक भएको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि (आईसीसीपीआर) को धारा २५ ले समेत प्रत्याभूत गरेको छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार दिन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। मताधिकार केवल कानुनी प्रावधान मात्र होइन, यो नागरिकको नैसर्गिक तथा राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडिएको अधिकार हो । तर सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कानुनी, आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलता देखाउँदै विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन सकेको छैन।
कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सर्वोच्च अदालतले २०८२ साउनमा पुनः सरकारलाई यो निर्णय लागू गर्न स्मरण गराएको थियो। यसले राज्यको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कम्तीमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारका विभिन्न निकायले गरेको अध्ययनले रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्या ५० देखि ६० लाखसम्म पुगेको देखाएको छ।
तर विडम्बना के भने, देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत ठूलो योगदान पु¥याउने यही समुदाय लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत अधिकार मतदानबाट अझै पनि वञ्चित छ।
यसरी गराउन सकिन्छ प्रवासबाट मतदान
विश्वका विभिन्न मुलुकले विदेशमा रहेका आफना नागरिकलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, नेपाल सरकारले इच्छा शक्ति नभएकै कारण प्रवासमा रहेको नेपालीले मतदान गर्न नपाएको श्रम विज्ञ सरु जोशी बताउँछिन्।
विभिन्न मुलुकले गरेको प्रयोग गरेका विधिमध्ये चार प्रकारका प्रक्रिया चलनचल्तीमा छन् । पहिलो प्रत्यक्ष मतदान (इन–पर्सन भोटिङ) हो । यस प्रणालीमा मतदाता दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा सरकारले तोकेका विशेष मतदान केन्द्रमा स्वयं उपस्थित भएर मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्छन्।
हुलाकमार्फत (पोस्टल भोटिङ) पनि मतदान गराउन सकिन्छ। यस विधिमा मतदाताले मतपत्र भरेर हुलाक सेवामार्फत नेपाल पठाउँछन्। तर, याे विधिमा व्यवस्थापकीय रूपमा सम्भव भए पनि प्रक्रिया ढिलो हुने, समयमै मत नपुग्ने वा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम रहन सक्छ ।
प्रतिनिधिमार्फत मतदान (प्रोक्सी भोटिङ) गराउन पनि सकिन्छ । यस प्रणालीमा विदेशमा रहेको मतदाताले आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि तोक्छ र उक्त प्रतिनिधिले नेपालमै उसको तर्फबाट मत हाल्छ।
अनलाइन वा विद्युतीय मतदान (इ–भोटिङ) विधि पनि अपनाउन सकिन्छ । हाल धेरै देशमा प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रणालीमा मतदाताले सुरक्षित डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत घरबाटै मतदान गर्छन् ।
