अनिल तिवारी
पाँच वर्षमा एकपटक हुनुपर्ने निर्वाचन तीन वर्षमै दोहोरिँदा राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश त दिन्छ नै, तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न उठाउँछ—देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने वीरगञ्जको अवस्था किन झन् कमजोर बन्दैछ ? मध्यतराईको केन्द्रबिन्दु र औद्योगिक नगरीका रूपमा परिचित वीरगञ्ज आज पनि आधारभूत पूर्वाधार, सुशासन र दीर्घकालीन विकास योजनाको अभावमा अल्झिएको छ । घरदैलोमा आउने उम्मेदवारसँग अब केवल जात, दल वा भावनाको कुरा होइन, विकासको ठोस खाका माग्ने समय आएको छ ?
वीरगञ्ज चार दशकदेखि ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’ अवधारणा सहित आर्थिक राजधानीको मान्यता माग्दै आएको शहर हो। देशकै राजस्व संकलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको यो सहरले संघीय सरकारलाई ४३ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको तथ्य सर्वविदित छ । राजधानी काठमाडौंमा पुग्ने झण्डै ७५ प्रतिशत सामग्री यही नाका हुँदै जान्छ । मुलुकको कुल औद्योगिक करमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगबाट उठ्छ । यस अर्थमा वीरगञ्ज साँच्चै देशको ‘लाइफ लाइन’ हो । तर विडम्बना, यही शहरका मुख्य सडक(मेनरोड) चार दशकदेखि फराकिला हुन सकेको छैन । ग्रामीण भेगका पुल अधुरा छन; उद्योगीहरूका लागी लगानिको बातावरण छैन ।जेनजी आन्दोलन पछि लगानी असुरक्षित असुरक्षीत हुने हो कि भन्ने अधिकांसको आशका छ ।
मुलुककै दोस्रो ठूलो रङ्गशाला मानिने नारायणी रङ्गशालाको अवस्था जीर्ण छ। मधेस प्रदेशकै पुरानो र ठूलो अस्पतालका रूपमा रहेको नारायणी अस्पताल लाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरिए पनि ५ सय बेडको भवन निर्माण सात वर्षदेखि अलपत्र छ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मै बजेट छुट्याए पनि ठेक्का विवाद र राजनीतिक वर्चस्वको लडाइँले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । क्षेत्र नम्बर १ का नेताद्वय बिचारी यादव र प्रदिप यादवबीचको प्रतिस्पर्धाले अस्पतालको भविष्य नै अन्योलमा परेको जगजाहेर छ । अहिले तिनै नेता संगै फेरि जनताको घरदैलोमा भोट माग्दै हिँडिरहेका छन्, तर अस्पताल कहिले बन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ छैन । झाडु र करिखाई हाँडी चलाएर नेता प्रदीप यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेशमान सिंहलाई गत चुनाव जिताए ।मधेस र मधेसीको भावना विपरित पुर्व मेयर बिजय सरावगी एमालेमा गएको आरोप नेता यादवको थियो ।
मेयर सिंहको सपथग्रहण सभामा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखामा भएको भ्रष्टाचारबारे भाषण गरिएको थियो । नवनिर्वाचित महानगर नेतृत्वले अरविन्दलाल कर्णजस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई अबिलम्ब पाखा लगाउने उद्घोष पनि गरियो । तर विडम्बना, कारबाही हुनको सट्टा अरविन्दलाल कर्णलाई नै महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । नेता यादव र मेयर राजेशमान सिंह दुवै विभिन्न पार्टी हुँदै अन्ततः एमालेमा बिजय सरावगीसंग पुगेका छन् । अब पूर्व र वर्तमान मेयरको कार्यशैलीको विश्लेषण स्थानीय चुनावमा हुने निश्चित छ, र त्यसकै आधारमा एमालेले वीरगञ्जको मेयर उम्मेदवार तय गर्नेछ ।
जेहोस्, वीरगञ्ज महानगरको अवस्था र ब्रह्मलुट जगजाहेरै छ । अघिल्लो चुनाव जिताउन सयौं युवालाई झुक्याउँदै ‘खडा नियुक्ति र खडा अवकाश’ गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर अहिले पनि दर्जनौ युवा महानगरमा जागीरे छन ।बेतलबी जागीर भएपनि उनीहरुको आमदानी उठती–पुठतीकै आधारीत भएको बताइन्छ । पर्साका नापी, मालपोत र यातायात कार्यालयझैँ महानगरपालिकामा पनि स्वयंसेवक कर्मचारीको भारमार छ, जसले महानगरको कामकाजमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी एशियाली विकास बैंक, शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिब २७ करोड लागतमा बनेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन विहीन जस्तै छ । वाटर वेस्टेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा माछापालन भइरहेको दृश्यले योजनाको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएको छ । श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त बनाउने वाचा चुनावी भाषणमै सीमित छ ।श्रीसिया नदि प्रदूषणमुक्त गराउन उधोगको अगाडि फोहर फालने महानगरका सबै ढल श्रीसिया नदिमै मिसिएर बगाउदै आएको छ ।
यता वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सुशासनको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रमाणबिना खाना–खाजामा खर्च गरिएको उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले आन्तरिक आयको परिधिभित्र औचित्यका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको उल्लंघन भएको देखिन्छ। महानगरमा स्वयमसेवक कर्मचारीको भार, ‘खडा नियुक्ति–खडा अवकाश’ जस्ता अभ्यास र राजनीतिक भागबण्डाले प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको आरोप छ। ‘वैभव वीरगञ्ज’को नारा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको जनगुनासो बढ्दो छ।
शिक्षा र कृषि क्षेत्र पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त छन्। सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक छैनन्, विषयगत शिक्षकको अभाव कायमै छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने दीर्घकालीन योजना देखिँदैन। किसानले समयमा मल नपाउने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। उद्योगीहरू निर्धक्क लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ, जसले रोजगारी सृजनामा अवरोध पु¥याएको छ।
सीमा सुरक्षा र तस्करीको समस्या झन् गम्भीर छ। वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा सर्वसाधारणले आधा किलोमिटर क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी चेकजाँच पार गर्नुपर्छ। शसस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र भारतीय एसएसबीको कडा निगरानीबीच पनि नुनदेखि सुनसम्मको तस्करी भइरहेको खबर बेलाबेला सार्वजनिक हुन्छ। भित्री बजार र गोदामबाट करोडौँका अवैध सामग्री बरामद हुन्छन्, तर सीमा नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीमाथि कडा कारबाहीको उदाहरण विरलै देखिन्छ।
साधारण नागरिकलाई सास्ती, तस्करलाई मस्ती—यो विरोधाभासबारे उम्मेदवारको स्पष्ट धारणा किन छैन ? नेपाल–भारत मूल प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको वीरगञ्जमा औद्योगिक कर, भन्सार राजस्व र आयात–निर्यातको चाप अत्यधिक छ। तर शहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, मुख्य सडक विस्तार अन्योलमा छ, र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कमजोर छ। आर्थिक राजधानीको दाबी गर्ने शहरमा आधारभूत पूर्वाधारको यस्तो हालत हुनु विडम्बनापूर्ण छ।
अब प्रश्न उठ्छ—यो चुनावमा विकास किन मुख्य एजेन्डा बन्न सकेको छैन ? जातीय समीकरण, दलगत आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धाबीच वीरगञ्जको दीर्घकालीन आर्थिक खाका हराएको छ। ग्रेटर वीरगञ्ज, औद्योगिक करिडोर विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित शहर योजना, प्रदूषण नियन्त्रण, डिजिटल प्रशासन, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार—यी सबै विषय चुनावी बहसको केन्द्रमा आउनुपर्ने होइन र ?
वीरगञ्जले दुई सांसदको भविष्य निर्धारण गर्दैछ। ‘जेन–जी’को चेतनापछि भइरहेको यो निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत दिनुपर्छ। अब मतदाताले उम्मेदवारसँग सोध्नुपर्छ ।
नारायणी अस्पतालको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ ? मुख्य सडक फराकिलो गर्ने ठोस समयरेखा के हो ? तस्करी नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापनमा तपाईंको योजना के छ ? उद्योगी–व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरण कसरी दिने ? महानगरमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
वीरगञ्ज केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र होइन, समग्र राष्ट्रको आर्थिक धड्कन हो। यहाँको स्थायित्व, सुशासन र विकासले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यसैले भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर तथ्य, योजना र समयसीमा माग्ने बेला यही हो।
हामी पर्सावासीले उम्मेदवारलाई अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—भोट माग्नुअघि विकासको खाका देखाउनुस्। आर्थिक राजधानीको सपना केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता दिनुस्। वीरगञ्जको भविष्य केवल नेताको भाग्यसँग होइन, हाम्रो सचेत प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। Rewrite this News in Nepali
