आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समिति, २०८२ ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका लागि राजस्व नीतिमा सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, गैरकर र राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी सुधारका विषयमा निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा ‘राजस्व परामर्श समिति, २०८२’ गठन गरी निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो।समितिले यही चैत ३० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर तथा अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव संकलन गर्नेछ। साथै कर तथा गैरकर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र समग्र राजस्व प्रशासन तथा संगठन संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, लगानी प्रोत्साहन, भन्सार दर पुनरावलोकन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी तथा संरचनागत सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, रेमिट्यान्स, पूँजीबजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे समेत सुझाव संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिले चैत मसान्तसम्म सुझाव संकलन गरी वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको छ। यसअघि समितिको पहिलो बैठकले विभिन्न निकाय, संघसंस्था र सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिसकेको छ।
राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी प्रवर्द्धन र कृषि–ऊर्जा–पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी उपसमितिहरू गठन गरिएका छन्।
