आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा ५९ हजार ६७२ वटा जीवन बीमालेख सरेन्डर भएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण का अनुसार माघसम्मको यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.५६ प्रतिशतले कम हो। गत आवको सोही अवधिमा ६२ हजार ५२३ वटा बीमालेख सरेन्डर भएका थिए।
बीमितले निश्चित अवधिका लागि बीमालेख खरिद गरेका हुन्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले ५ देखि २५ वर्षसम्मका बीमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् । उक्त अवधिसम्म बीमितले तोकिएको समयमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अवधि पूरा भएपछि बीमालेख परिपक्व (म्याच्योर) हुन्छन् र बीमितले एकमुष्ट रूपमा बीमाशुल्क तथा सोमा प्राप्त बोनस रकम प्राप्त गर्छन्।
प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार बीमा पोलिसी खरिद गरेको तीन वर्षपछि सरेन्डर गर्न पाइने व्यवस्था छ। बीमितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा वा विविध कारणले बीमाशुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा सरेन्डर गर्न सकिने प्रावधान राखिएको हो। तर पछिल्लो समय केही अभिकर्ताहरूले बीमितलाई गलत जानकारी दिई सरेन्डर गर्न प्रेरित गर्ने गरेको गुनासोसमेत आएको छ। बीमालेख सरेन्डर गर्दा बीमितले हालसम्म जम्मा गरेको बीमाशुल्क र बोनस रकमबाट निश्चित रकम कटाएर भुक्तानी पाउँछन्।
सात महिनाको अवधिमा ५९ हजार ६७२ वटा बीमालेख सरेन्डर हुँदा बीमितहरूले कुल ६ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्। यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १९.०७ प्रतिशतले कम हो। गत आवको यसै अवधिमा ६२ हजार ५२३ वटा बीमालेख सरेन्डर हुँदा बीमितहरूले ८ अर्ब ५९ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका थिए।
गत आवमा आर्थिक शिथिलताका कारण बीमालेख सरेन्डर दर बढेको थियो। कतिपय बीमितहरूले आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सरेन्डर गरेर रकम निकालेका थिए। तर अहिले आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्दै गएपछि बीमा गर्नेको संख्या वृद्धि भएको छ भने सरेन्डर दर घट्दो क्रममा रहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै आम्दानीमा सुधार हुँदा आर्थिक अभावका कारण सरेन्डर गर्ने प्रवृत्ति घटेको देखिएको छ।
चालु आवको सात महिनामा जीवन बीमा व्यवसाय १८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ९६ अर्ब १ करोड १८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा व्यवसाय भएको थियो। चालु आवको सात महिनामा भने यो रकम बढेर १ खर्ब १३ अर्ब ७१ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ४९.८२ प्रतिशत नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको छ। तथ्यांकअनुसार म्यादी, लघुम्यादी तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जीवन बीमा समेट्दा उक्त अनुपात पुगेको हो। वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालाई हटाएर हेर्दा भने ४२.२९ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको देखिन्छ।
