आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मध्यपूर्वी देशहरूमा विकसित पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक तयारी अघि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक तहमा समन्वय तीव्र बनाउँदै सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिनुका साथै सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूलाई सतर्कता सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ। ती नियोगहरूले स्थानीय सुरक्षा अवस्था, सरकारी निर्णय र सम्भावित जोखिमबारे नियमित जानकारी संकलन तथा सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले विभिन्न देशबाट जारी भइरहेका आधिकारिक धारणा र समग्र क्षेत्रीय अवस्थाको केन्द्रीय स्तरबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारी विवरणअनुसार मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा करिब १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली नागरिक रहेका छन्। इजरायल, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमन, बहराइन, इराक, साइप्रस, लेबनान, इजिप्ट र इरानलगायत देशमा नेपाली कार्यरत छन्। इरानमा रहेका १० जनामध्ये ४ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् भने ६ जना त्यहीँ रहेका छन्।
संकट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मध्यपूर्वस्थित नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरू समेटिएको समन्वय समूह गठन गरिएको छ। उक्त संयन्त्रमार्फत प्रत्येक देशको ताजा सुरक्षा अवस्था, सम्भावित जोखिम र नेपाली नागरिकका समस्या सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण आदान–प्रदान भइरहेको छ। सम्भावित उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउन कन्सुलर सेवा विभागलाई अनलाइन दर्ता प्लेटफर्म विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गर्न सक्नेछन्। साथै, मोबाइल एप विकासको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कन्सुलर रेस्पोन्स हटलाइन स्थापना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बसेको बहु–सरोकारवाला बैठकको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा आपतकालीन उद्धार टोली गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। उक्त टोलीमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन्। परिस्थितिअनुसार समन्वित उद्धार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
हाल विभिन्न देशमा नेपाली नागरिक चार प्रकारले समस्यामा परेको अवस्था देखिएको छ। भिसा र टिकट भइसके पनि उडान अवरुद्ध हुनु, गन्तव्य देशमा पुगेर विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन कठिनाइ हुनु, विशेषतः युरोप वा अमेरिका जाने क्रममा ट्रान्जिटमा अलपत्र पर्नु तथा गन्तव्यमा पुगे पनि रोजगारदातासम्म पुग्न नसक्नुजस्ता समस्या देखिएका छन्। यी विषयमा सम्बन्धित निकाय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत समन्वय भइरहेको छ।
वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ लेबर पर्मिट जारी गर्ने, उडान अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने तथा अध्ययनका लागि दिइने एनओसी सम्बन्धी विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाइएको छ। आवश्यकता अनुसार केही समयका लागि नयाँ प्रस्थानमा रोक लगाउने विकल्प पनि खुला राखिएको छ। उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सँगको समन्वय पनि समावेश छ।
सरकारले सबै नेपालीलाई सतर्क रहन, आधिकारिक सूचना मात्र अनुसरण गर्न तथा आवश्यक परे सम्बन्धित दूतावास वा कन्सुलर सेवा विभागसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। परिस्थितिको निरन्तर मूल्यांकन गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने तयारी जारी रहेको जनाइएको छ।
