आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सडक विभागले वैशाख महिनाबाट सुरुङमार्ग परीक्षण (ट्रायल) का रूपमा सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। परीक्षण सञ्चालन भने ठेक्का पाउने कम्पनीको तयारी र सम्झौता प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाले सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी ठेक्काका लागि सात निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरेको छ। प्राविधिक मूल्यांकनपछि अब आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको छ। आर्थिक मूल्यांकनमा सफल कम्पनीसँग चैतको तेस्रो सातासम्म ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सुरुङ निर्माणको मुख्य ठेकेदार कम्पनीको म्याद १२ वैशाखसम्म रहेकाले सोही समयसीमाभित्र सञ्चालन हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ। पहिरो नियन्त्रणका केही काम बाँकी रहे पनि सुरुङमार्ग भौतिक रूपमा सञ्चालनयोग्य अवस्थामा पुगेको विभागको दाबी छ।
यसअघि विभिन्न मितिमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य घोषणा गरिए पनि तयारी अपुग हुँदा सुरुङमार्ग सञ्चालन हुन सकेको थिएन। अहिले पूर्वाधार संरचना तयार भए पनि सञ्चालन तथा मर्मतको जिम्मेवारी लिने सेवाप्रदायक कम्पनी नहुँदा व्यावसायिक सञ्चालन रोकिएको अवस्था छ।
छनोट हुने कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा नियमित मर्मतको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ। वार्षिक ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म सञ्चालन खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सुरुङ २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले दुर्घटना, आगलागी वा प्राविधिक समस्या आएमा तत्काल आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसका लागि सिफ्ट प्रणालीमा कर्मचारी खटाउने र आपत्कालीन टोली राख्ने व्यवस्था हुनेछ। कुल १५० जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा सुरक्षा व्यवस्थापन, टोल संकलन, ट्राफिक अनुगमन तथा सिभिल संरचना मर्मतका लागि छुट्टाछुट्टै जनशक्ति खटाइनेछ।
सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि उपभोग दस्तुर (टोल) स्वीकृत भइसकेको छ। परीक्षण अवधिमा निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइने भए पनि व्यावसायिक सञ्चालनपछि तोकिएको शुल्क लाग्नेछ। काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीका लागि कार तथा भ्यानलाई ६५ रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ११५ रुपैयाँ, ठूला बस तथा ट्रकलाई २६० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। बाहिरिने सवारीका लागि कार तथा भ्यानलाई ६० रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ८० रुपैयाँ, ठूला बस तथा ट्रकलाई २०० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई २५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। टोल संकलन सेवाप्रदायक कम्पनीले नै गर्नेछ।
परियोजनाअन्तर्गत २ हजार ६ सय ८८ मिटर लामो मुख्य सुरुङ र २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो रेस्क्यु सुरुङ निर्माण गरिएको छ। मुख्य सुरुङ नियमित सवारी आवागमनका लागि प्रयोग हुनेछ भने रेस्क्यु सुरुङ आपत्कालीन उद्धारका लागि छुट्याइएको छ। भविष्यमा सवारी चाप बढेमा रेस्क्यु सुरुङलाई समेत विस्तार गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना खुला राखिएको छ।
