अनिल तिवारी
वीरगन्ज ।मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका मानिने वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रमा सुरक्षाको कडा घेरा हुँदाहुँदै तस्करी मौलाउँदै गएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। आधा किलोमिटरको दूरीभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी सुरक्षा जाँच पार गरेर समेत नुनदेखि सुनसम्मका सामग्री खुलेआम भित्रिने गरेको गुनासो सर्वसाधारणको छ।
भारतको रक्सौल बाट नेपाल प्रवेश गर्दा नेपाल–भारत मितेरी पुल काट्नेबित्तिकै सशस्त्र प्रहरीको पहिलो चेकजाँच सुरु हुन्छ। त्यसपछि शंकराचार्यद्वार नजिक कोरोना डेस्क, लगत्तै इनर्वा प्रहरी चौकी, त्यसपछि भन्सार कार्यालयको जाँच, फेरि सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट र केही मिटरमै रजत जयन्ती चोक नजिक जनपथ प्रहरीको जाँच हुने गरेको छ।
यति धेरै तहको निगरानी हुँदाहुँदै पनि अवैध सामान ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ। सर्वसाधारणका अनुसार सामान्य नागरिकले सानो सामान ल्याउँदा समेत अनेक प्रश्न र झन्झट खेप्नुपर्छ, तर प्रभावशाली पहुँच भएकाहरू सजिलै निस्कने अवस्था देखिएको छ।
यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिका को सवारी साधन प्रयोग गरी राजश्व नतिरी सामान भित्र्याइएको आरोपले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। नगरप्रहरीले प्रयोग गर्ने सेतो नम्बर प्लेटको ना।१ ग ७१३ नम्बरको सवारी साधनमार्फत लाखौँ मूल्य बराबरका भाँडा–बर्तन भित्र्याइएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ।
गत शुक्रबार ९फागुन १५ गते० रक्सौलबाट एल्युमिनियमका ठूला डेक, फलामका कढाइ, एल्युमिनियमका डेगची लगायतका सामग्री लोड गरी उक्त सवारी साधन वीरगञ्ज भित्रिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाको जिन्सी फाँटका कर्मचारी मन्दिप यादव सो गाडीमा सवार थिए।
मितेरी पुल हुँदै प्रवेश गरेको सरकारी गाडीलाई भन्सार क्षेत्रमा रोकतोक नगरिएको देखिएको छ। ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट सहयोग भएको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
नगरप्रहरी प्रमुख हरि भूषालले भाँडा–बर्तन रक्सौलबाट खरिद गरिएको र कर्मचारीले ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। तर ती सामग्री कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको जनाइएको छ।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिल कर्णले महानगरले रक्सौलबाट भाँडा–बर्तन खरिद गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले नगरप्रहरीको सवारी साधनले सामान ल्याएको सूचना पाए पनि उद्देश्यबारे स्पष्टता नभएको प्रतिक्रिया दिए।
राजनीतिक सन्दर्भ र छानबिनको माग
प्रत्यक्षदर्शीले उपलब्ध गराएको भनिएको भिडियोमा सरकारी गाडीमा सामान लोड गरी ल्याइएको दृश्य देखिएको दाबी गरिएको छ।
स्थानीयस्तरमा यस प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारी साधनको दुरुपयोग प्रमाणित भए कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणको नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइँदा प्रभावशाली समूह भने सुरक्षित रूपमा अघि बढ्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
आधा किलोमिटरमा आधा दर्जन जाँच हुँदाहुँदै पनि तस्करी मौलाउनु र सरकारी सवारी साधनमै राजश्व छलीको आरोप उठ्नुले सुरक्षा संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यस घटनाले सीमावर्ती आर्थिक राजधानी वीरगञ्जमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको आवश्यकता अझ तीव्र रूपमा महसुस गराएको छ। अब सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने कि आरोप–प्रत्यारोपमै विषय सीमित रहने भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।
