सुनिता आचार्य
यो वर्ष नेपालका हिमालबाट बगेको हावामा एउटा फरक गन्ध थियो— जलेका सरकारी भवन र निजी सम्पतीहरूको धुवाँको गन्ध। पुरानो सरकारलाई ढाले पनि नयाँ निर्माणमा अलमलिएको “जेनेरेसन–जेड” को अस्थिर ऊर्जा समेत मिसिएको त्यो गन्धको प्रभाव जति देखिनुपर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म नेपाली मतदातामा देखिएको छैन जवकी फाल्गुन २१ आउन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । त्यसैले, मतदान गर्नु अघि नै आम मतदाताले हालै छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा सम्पन्न निर्वाचनबाट के सिक्नुपर्छ भन्ने बिषयमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।
आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उभिएको नेपालका लागि ढाकाको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमण एउटा गम्भीर ऐना बनेर देखापरेको छ। दुवै देशले युवाहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहको साहस र उताउलोपन देखेका छन्। त्यसैले ढाकाको परिणामले काठमाडौँलाई सजग बन्न संकेत दिइरहेको छ। आज नेपाली मतदातासामु उभिएको मूल प्रश्न यही हो( सडकबाट जन्मिएको क्रान्ति मतपेटिकाको कठोर परीक्षणमा टिक्न सक्छ कि सक्दैन, वा नजिकको छिमेकमा झैँ संस्थागत परिपक्वता र आन्तरिक वैधताको अभावमा निर्वाचन मार्फत आफैँ ढल्छ ?
जुलाई २०२४ मा बंगलादेशमा देखिएको तथाकथित “मनसुन क्रान्ति” ले १५ वर्ष लामो शेख हसिनाको शासन अन्त्य गर्यो। भारतीय प्रभावबाट मुक्त हुने नारासहित सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ राज्य निर्माणकर्ताका रूपमा स्वागत गरियो। उनीहरूले नेशनल सिटिजन पार्टी गठन गर्दै अघिल्ला “प्रो–इन्डिया” र “प्रो–अमेरिका” ट्यागबाट अलग मार्ग खोज्ने घोषणा गरे। राष्ट्रिय स्वार्थमै आधारित सार्वभौम निर्णय र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको आवरणमा लुकेका बाह्य हस्तक्षेपप्रति सतर्कतास यही थियो उनीहरूको प्रतिज्ञा। तर फेब्रुअरी १२, २०२६ को निर्वाचन परिणामले अर्कै सन्देश दियो। क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि उक्त दलले केवल ६ सिट मात्र जित्यो, जबकि अनुभवी बंगलादेश नेशनल पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतसहित स्पष्ट विजय हासिल गर्यो।
ढाकाबाट आएको पाठ स्पष्ट छ—विरोधको शक्ति शासनको क्षमतासँग बराबर हुँदैन। आन्तरिक वैचारिक द्वन्द्व र इस्लामिक कंग्रेस पार्टी सँगको विवादास्पद गठबन्धनले मध्यमार्गी मतदाता नयाँ दलसँग टाढा भए। हिंसाको इतिहास बोकेको शक्तिसँग हातेमालो गर्दा नैतिक उचाइ खस्कियो। नेतृत्व ढाल्न सक्ने ऊर्जा भए पनि जटिल राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक विश्वास र संस्थागत समझ उनीहरूमा अपर्याप्त देखियो। दुई वर्षको अन्तरिम प्रयोगपछि बंगलादेशी जनताले अनिश्चित आदर्शवादभन्दा स्थिर राजनीतिक संयन्त्र रोजे। पुरानो जलाउने साहस पर्याप्त हुँदैन, नयाँ गढ्ने औजार पनि चाहिन्छ भन्ने यथार्थ त्यहाँको मतदाताले स्वीकारे।
नेपालको पछिल्लो यात्रा पनि यससँग धेरै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। गत भदौं अन्तिमसाता देखिएको युवा आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्यो। सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद् भवनसम्म आगोको निशाना बने। सडकमा सबै कुरा प्रश्न गर्ने निर्भीकता थियो, तर मतपेटिकाको प्रयोग आम मतदाताले गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा विकल्पको परिपक्वता परीक्षणमा छ। आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधि बताउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रै वैचारिक असंगति र स्पष्ट शासन दर्शनको अभाव देखिन्छ। उनीहरु युवाको आन्दोलनलाई बलजफ्ती आफ्नो बनाउने प्रयासमा मात्र सफल देखिएका छन् ।
अहम् प्रश्न छँदैछ – के करिश्मामा आधारित लोकप्रियताले करिब ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र चलाउने स्पष्ट योजना प्रतिस्थापन गर्न सक्छ रु यो किन प्रश्न हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दिशा र मार्गचित्र अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
पार्टीका सभापति रबि लामिछाने बहुजिल्ला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामो समय कानुनी जटिलतामा परे। हाल जमानतमा रिहा भए पनि आरोपको बादल हटेको छैन। प्रणालीगत सुधारको अपेक्षासहित दलमा प्रवेश गरेका युवाहरू आज विभाजन र विवादले ग्रस्त संरचनाको हिस्सा बनेका छन्। तर, अहम् प्रश्न छँदैछ – के करिश्मामा आधारित लोकप्रियताले करिब ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र चलाउने स्पष्ट योजना प्रतिस्थापन गर्न सक्छ रु यो किन प्रश्न हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दिशा र मार्गचित्र अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
ढाका र काठमाडौँ दुवैमा युवाहरूको नियती एउटै देखिन्छ — भत्काउने आगो त उनीहरुमा छ, तर निर्माण गर्ने धैर्यको अभाव पनि उस्तै छ। न त क्षमता र योग्यतामा नै भरोषा गर्न सकिन्छ । शासन अनुभवको कमीले क्षेत्रीय शक्ति वा विश्व शक्तिको रणनीतिक खेलमा सजिलै प्रयोग हुने जोखिम बढाउँछ। गएको विध्वंश पछी नेपालमा बढेको विदेशी “परामर्श” र उपस्थितिले तुरुन्तै हस्तक्षेपको आभास दिन्छ। यदि युवा शक्ति प्रतिक्रियात्मक रुपमा नै रहे भने उनीहरू अनजानमै भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मोहरा बन्न सक्छन्।
बंगलादेशले अन्ततः अनुभव र संस्थागत निरन्तरताको बाटो रोज्यो। राज्य सञ्चालन साहस र सामाजिक सञ्जालका क्षणिक उत्तेजनाले मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने बोध त्यहाँ भयो। नेपालले पनि यही चेतावनी ग्रहण गर्नुपर्छ। फाल्गुन २१ को निर्णय यदि भदौ २३ र २४ गतेको आवेगमा आधारित भयो भने अस्थिरताको अर्को चक्र सुरु हुन सक्छ। हिजो भ्रष्ट्राचार, बेथिती, अपारदर्शिताको चक्करबाट मुक्त गरियो भनिएको यो देशलाई आज उत्ताउलो समुह र सोचबाट जोगाउनु अपरिहार्य बनेको छ । अब यो देशलाई दीर्घकालीन दृष्टि र प्रशासनिक दक्षता भएका नेतृत्वको आवश्यकता छ। आम मतदाताले साँचो सार्वभौमसत्ता सडकको आवेगमा होइन, राज्यको परिपक्वतामा सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा मनन् गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
