मुना कुँवर
काठमाडौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देखि सर्वसाधारण बीमितसम्मका उजुरी दर्ता भएका छन् । मोटर र सम्पत्ति बीमाको दाबीसम्बन्धी उजुरी मात्र पर्दै आएको प्राधिकरणमा पछिल्लो समय बीमा कम्पनीका कर्मचारी, सर्भेयर र उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरूका गुनासा समेत आउन थालेका हुन्।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म कुल ४८५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ६५ वटा केन्द्रीय कार्यालयमा र २६ वटा प्राधिकरणमा प्रत्यक्ष दर्ता भएका नयाँ उजुरी हुन् भने ३९४ वटा गत आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेका उजुरी हुन् । मुद्धा फैसलाबाट ४६ र सहमतिबाट १८ गरी जम्मा ६४ वटा उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा भने ५२५ वटा उजुरी बाँकी थिए।
प्राधिकरणमा परेका अधिकांश उजुरी निर्जीवन बीमासँग सम्बन्धित छन् । मोटर तथा सम्पत्ति बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाई र दाबी प्रक्रिया नै अस्वीकृति हुने गुनासा बढ्दो क्रममा छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी म्यादी जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा पनि विवाद बढेको छ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु वा रोगका कारण फर्किनुपरेको अवस्थामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । “वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अन्तर्गत विदेशमा रहँदा मृत्यु वा गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर कम्पनीहरूले विदेश जानुअघि नै रोग लागेको थियो भन्ने आधार देखाएर दाबी अस्वीकृत गर्ने गरेका छन्,” ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार बीमा गर्नु अघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार कम्पनीलाई छ । तर, बीमा जारी गर्दा परीक्षण नगरी बीमा गर्ने र दाबी परेपछि ‘पहिले नै रोग थियो’ भनेर दाबी भुक्तानी नै नदिनु कानुनसम्मत होइन । यस्ता मुद्दामा प्राधिकरणले प्राय ः बीमितको पक्षमा निर्णय गर्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘यस्ता उजुरीमा हामी बीमितको पक्षमा नै फैसला गर्छौ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूबीच मर्जरपछि कर्मचारी सुविधामा देखिएको विभेदका कारण पनि उजुरी बढेका छन् । मर्जरपश्चात सेवा–सुविधा कटौती वा असमान व्यवहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू प्राधिकरणसम्म पुगेका छन् । कतिपय कर्मचारीलाई कम्पनीले क्लियरेन्स लेटर नदिएर दुख दिएका गुनासो समेत प्राधिकरणमा पुग्ने गरेका छन्।
यसै क्रममा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले पनि उपदान भुक्तानी नपाएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्। प्राधिकरणमा तीनपटक छलफल भइसके पनि उक्त उजुरी हालसम्म टुंगो लागेको छैन।
त्यस्तै, बीमा सर्भेयर संघ, नेपालका अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले करिब ५ लाख रुपैयाँ सर्भेयर शुल्क नपाएको भन्दै दुई बीमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । उनको उजुरी लामो समयदेखि प्राधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शिखर इन्स्योरेन्सविरुद्ध भने तुलनात्मक रूपमा कम उजुरी पर्ने गरेका छन् । कम्पनीको विरुद्धमा कुनै उजुरीमा परी हाले पनि कम्पनीले पहिलो चरणको छलफलमै विवाद टुगांउने गरेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सविरुद्ध पनि खासै उजुरी नरहेको उनले बताए।
जीवन बीमा कम्पनीतर्फ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सविरुद्ध कम उजुरी परे पनि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सविरुद्ध भने तुलनात्मक रूपमा धेरै उजुरी दर्ता भएका छन्।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्सविरुद्ध बीमा कम्पनीकै उजुरी
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणमा गुनासो गरेका छन् । कम्पनीले विभिन्न बहानामा भुक्तानीमा ढिलाई गरेको आरोप उनीहरूको छ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सविरुद्ध पाँच वटा उजुरी दर्ता गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ८० भन्दा बढी उजुरी प्राधिकरणमा पुगेका छन्।
बीमकहरूको दाबीअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छैन । “कम्पनीले विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारण देखाउँदै भुक्तानी रोकेको छ,” एक बीमकले बताए।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा शंकर समूहको ठूलो लगानी छ । शंकास्पद रुपमा सञ्चालन अनुमति पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्या प्रसाद सिलवालले अनिवार्य पुनर्बीमा व्यवसाय दिलाएका थिए । प्राधिकरणको सहयोग नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय खोसेको हिमालयन रिले अहिले भने कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी नगरेको बीमकहरुले गुनासो गरेका छन्।
प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० जारी गर्दै स्वदेशी पुनर्बीमकहरूबीच प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाँटको नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो । निर्देशिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १०/१० प्रतिशत, २०८०/८१ सम्म ८/८ प्रतिशत, २०८१/८२ सम्म ६/६ प्रतिशत, २०८२/८३ सम्म ४/४ प्रतिशत र २०८३/८४ सम्म २/२ प्रतिशत प्रत्यक्ष पुनर्बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेका अनुसार बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको लेनदेन निरन्तर प्रक्रिया हो । “पुनर्बीमा गर्दा बीमाशुल्क पठाइरहनुपर्छ र दाबी भुक्तानी पनि चरणबद्ध रूपमा भइरहन्छ । यदि भुक्तानी नभएको हो भने बीमा ऐन दफा १२९ अनुसार औपचारिक उजुरी दिन सकिन्छ,” उनले बताए।
बीमा अपराध अब ‘बीमा कसुर’ शीर्षकमा
बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आपराधिक गतिविधिलाई अब ‘बीमा कसुर’ शीर्षकअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिने भएको छ। गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा अपराधसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै हेर्ने निर्णय गरेको हो।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० मा पहिलोपटक ‘बीमा कसुर’सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १४६ अनुसार यस्ता मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने प्रावधान छ । यसअघि बीमा कम्पनीबाट पीडित बीमित, सर्भेयर वा कर्मचारीले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्थे र प्राधिकरणले जिल्ला अदालतसरह अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था यथावत् छ।
यस निर्णयसँगै बीमा क्षेत्रमा हुने जालसाजी, अनियमितता तथा आर्थिक दुरुपयोगका घटनालाई ‘ठगी’ शीर्षकमा मात्र सीमित नराखी विशेष कानुनी दायराभित्र ल्याएर कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।
