आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक स्थायित्व र पुँजी बजारमैत्री नीतिको अपेक्षाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ । लामो समय साइडवेज र दबाबमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पछिल्लो ६ कारोबार दिनमा झण्डै एक सय अंकले उकालो लाग्दै नयाँ लयमा देखिएको छ ।
लगानीकर्ताले सम्भावित नीतिगत स्थिरता र विकास खर्च विस्तारको अपेक्षा गर्दै बजारमा सक्रियता बढाएका छन् । तर निर्वाचन नतिजापछि सरकारको स्वरूप, दलहरुको प्राथमिकता र आर्थिक एजेन्डाले बजारलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
निर्वाचनअघि नेप्से परिसूचक बढेर बन्द, कारोबारमा उत्साह
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघिको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ। पछिल्ला पाँच कारोबार दिनदेखि लगातार बढिरहेको नेप्सेले मंगलबार पनि आफ्नो वृद्धि क्रमलाई जारी राख्यो।
मंगलबार नेप्से परिसूचक ३८.५२ अंकको बढोत्तरीसहित २७१२.४९ विन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ६.२५ अंक, फ्लोट इण्डेक्स ३.०३ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.४१ अंकले बढेको छ।
१३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.१३ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकिङ्ग, विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, निर्जीवन बीमा लगायतका उपसमूह १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेका छन्। व्यापार उपसमूह बाहेक सबैको परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ।
कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। गत आइतबार ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार ३२९ स्टकको ६१,३२९ पटकको कारोबारमा ६ अर्ब २३ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबर १ करोड ५१ लाख ८४ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
साल्पा विकास बैंकको शेयर यस दिन पनि सकारात्मक सर्किटमा कारोबार भयो। सो बैंकको शेयर मूल्य ६४ रुपैयाँ २० पैसा बढेर ७०७ रुपैयाँ १० पैसामा बन्द भएको छ। त्यस्तै, पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर र रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको शेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ भने मोलुङ्ग हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। मूल्य घटेका स्टकहरूको गिरावट ३ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ।
कारोबार रकमका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको शेयर कारोबार ३४ करोड ६५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबर भयो। रिडी हाइड्रोपावरको कारोबार २७ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी, एसवाई प्यानल नेपालको कारोबार साढे २४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूँजी बजार सुधार, पूर्वाधार विस्तार र निजी क्षेत्र प्रोत्साहनलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका छन्, जसको कार्यान्वयनले नेप्सेको आगामी यात्रा निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
निर्वाचनको समयमा बजारमा तरलता बढ्ने र नयाँ सरकारले पुँजी बजारमैत्री नीति ल्याउने अपेक्षाले गर्दा कारोबार शेयर लगानीकर्ता आशावादी देखिएका हुन् । राजनीतिक दलले निर्वाचन लक्षित गरेर सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र र सेयर बजारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि लगानीकर्ताहरु उत्साहित देखिएका छन्।
निर्वाचनको माहोलले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र नीतिगत सुधारको अपेक्षा बढेकाले सेयर बजारमा यस्तो उत्साह देखिएको हो। यदि यही लय कायम रह्यो भने आगामी दिनहरुमा बजारले अझ माथिल्लो विन्दु परीक्षण गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
घोषणापत्रमा सेयर बजारः ७२ लाख लगानीकर्ताको ‘भोट बैंक’ कसले जित्ला ?
नेपालको आर्थिक संरचनामा पुँजी बजार अब सहायक क्षेत्र होइन, नीति निर्माणको प्रभावशाली आधार बनेको छ । ७२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताधारी र दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने सेयर बजारले पूँजी निर्माण, लगानीको वितरण र सर्वसाधारणको आर्थिक सहभागितामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।
यहि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक भएका प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पुँजी बजार स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उदाएको छ। लगानीकर्ताको सुरक्षा, नियामक निकायको स्वायत्तता, बजारको आधुनिकीकरण र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासका विषयमा दलहरूले आ–आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्।
डिजिटल पहुँच र नियामक सुधारः नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले पुँजी बजारलाई छुट्टै शीर्षक नदिए पनि ‘आर्थिक सुधार’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ अन्तर्गत समेटेको छ। बजारका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने, साना लगानीकर्ताको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्ने र प्रविधिमैत्री संरचना विकास गर्ने उसको लक्ष्य छ।
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त र व्यावसायिक बनाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। साथै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमा कर्पोरेट सुशासन सुधार, पारदर्शी लाभांश वितरण र भित्री कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त निगरानी प्रणाली विकास गर्ने एजेन्डा पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्तावः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाले पुँजी बजारका विषयमा सबैभन्दा विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले हालको संरचनालाई प्रतिस्पर्धाहीन भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड मा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
साधारण सेयर कारोबारभन्दा बाहिर ‘बण्ड, डेरिभेटिभ, फ्युचर्स र अप्सन’ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण भित्र्याउने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको छ। सेबोनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने, इनसाइडर ट्रेडिङ नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने र आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने र ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरी विकासका लागि पूँजी जुटाउने प्रस्ताव रास्वपाको अर्को प्राथमिकता हो।
संस्थागत पूँजी परिचालनको जोडः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
एमालेले पुँजी बजारलाई वृहत् आर्थिक सुधारको आधार स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरेको छ। बजारमा तरलता र स्थायित्व कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता ठूला सरकारी निकायलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा परिचालन गर्ने उसको नीति छ।
सेबोनको संरचना सुधार गरी थप शक्तिशाली र जबाफदेही नियामक बनाउने तथा इक्विटी र दीर्घकालीन ऋणमार्फत आन्तरिक–बाह्य पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य एमालेले राखेको छ। आगामी १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २ सय खर्ब पु¥याउने लक्ष्यमा पुँजी बजारलाई प्रमुख साधनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
बढ्दो सहभागिता, बढ्दो राजनीतिक चासो
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म डिम्याट खाताको संख्या ७४ लाख ७४ हजार पुगेको छ भने ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता ६५ लाखभन्दा बढी छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सेयर बजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै राजनीतिक दलहरू पनि यस क्षेत्रप्रति संवेदनशील बनेका छन्।
तीनै दलले नियामक सुधार, पारदर्शिता र बजार आधुनिकीकरणलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन्। तर प्राथमिकता फरक–फरक छन्—कांग्रेस डिजिटल पहुँच र स्वायत्त नियमनमा, रास्वपा संरचनात्मक परिवर्तन र नयाँ उपकरणमा, एमाले संस्थागत कोष परिचालनमार्फत स्थायित्वमा केन्द्रित देखिन्छ।
७२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको अपेक्षा अब घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिने कि नदेखिने भन्ने प्रश्नमा अडिएको छ । पुँजी बजार अब आर्थिक सूचक मात्र होइन, राजनीतिक विश्वासको पनि परीक्षा बनेको छ।
पछिल्ला निर्वाचनहरुमा नेप्सेको यात्राःउतार–चढावबीच देखिएको दीर्घकालीन सम्भावना
नेपालको सेयर बजार (नेप्से) ले निर्वाचनका हरेक चरणमा फरक–फरक चाल देखाउँदै आएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले छोटो अवधिमा उतार–चढाव ल्याए पनि, दीर्घकालमा बजारले आफूभित्रको सम्भावना देखाएको इतिहास छ।
वैशाख २०५६ को संसदीय निर्वाचनपछि नेप्से करिब ११ प्रतिशतले बढेको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि नेप्से करिब १० प्रतिशतले उकालो लागेको थियो भने २०७० को निर्वाचनपछि नेप्से करिब ३५–४१ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, सबै निर्वाचनमा बजार बढ्ने होइन। स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ मा नेप्से करिब ९ प्रतिशतले घटेको थियो भने २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा ठूलो उतारचढाव आएको थिएन।
विशेषज्ञहरुका अनुसार राजनीतिक स्थिरता हुँदा सेयर बजार बढ्ने गर्छ भने अस्थिरता हुँदा घट्ने गर्छ। नयाँ व्यक्ति वा दल सत्तामा आउँछ भन्ने आशाले लगानीकर्तामा उत्साह बढाउँछ र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। विगतमा भएको केही निर्वाचनको अनुभव अनुसार संसदीय निर्वाचनपछि नेप्से परिसूचक बढ्ने प्रचलन देखिएको छ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचन
संविधानसभा निर्वाचनको घोषणासँगै नेप्से सूचक ५०० विन्दुबाट तीव्र गतिमा उकालो लाग्दै करिब १००० विन्दु पार गरेको थियो। निर्वाचनको समयमा भने केही करेक्सन भई सूचक ७०० विन्दु आसपास झरे पनि, निर्वाचनपछि बजारले पुनः गति लिँदै करिब ११०० विन्दुसम्मको यात्रा तय ग¥यो। यसले राजनीतिक संक्रमणपछि बजार पुनः स्थिर हुँदै बढ्न सक्ने संकेत दिएको थियो।
२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन
२०६९ देखि नै ३०० विन्दुबाट उक्लिन थालेको नेप्से २०७० को निर्वाचनताका करिब ७०० विन्दुमा पुगेको थियो। निर्वाचनपछि भने बजारले उल्लेखनीय मजबुती देखाउँदै निरन्तर वृद्धि ग¥यो र अन्ततः १८८१ विन्दुसम्म पुग्न सफल भयो। यो चरणलाई नेप्सेको दीर्घकालीन बुल रनको आधारका रूपमा हेरिन्छ।
२०७४ का स्थानीय र संघीय निर्वाचन
२०७३ सालदेखि नै बजार दबाबमा रहेकाले २०७४ को स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनताका नेप्सेले ठूलो उछाल लिन सकेन। १७०० विन्दुबाट झरेर १५०० आसपास पुगेको बजार निर्वाचनपछि पनि केही समय साइडवेज रह्यो। यद्यपि, यस चरणलाई बजारले आफूलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने समयका रूपमा लिएको देखिन्छ।
२०७९ पछिको अवस्था
२०७९ को निर्वाचनपछि बजार तुरुन्तै उकालो लागेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको समयमा नेप्से साइडवेज रह्यो। तर, वि.सं. २०८१ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बजारमा उल्लेखनीय सुधार देखियो। निरन्तरता नपाए पनि सो अवधिमा नेप्से सूचक करिब ४० प्रतिशतसम्म बढ्नुले राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत अपेक्षाले बजारलाई कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।
इतिहास हेर्दा निर्वाचनका समयमा नेप्सेले अल्पकालीन उतार–चढाव देखाए पनि, प्रत्येक राजनीतिक संक्रमणपछि नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको पाइन्छ। यही कारण आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लगानीकर्तामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित आशावाद बढ्दै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व र निर्वाचनको सुनिश्चिततासँगै शेयर बजारमा पनि सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। बजारमा कारोबार बढ्नु, सूचकमा सुधार देखिनु र लगानीकर्ताको सक्रियता बढ्नु चुनावी वातावरणसँग जोडेर हेरिएको छ। बजार विश्लेषकहरुका अनुसार “निर्वाचन अनिश्चितता हट्दै जानु, प्रमुख दलहरुको प्रतिबद्धता र नयाँ राजनीतिक सहकार्यले लगानीकर्तामा भरोसा बढाएको छ।”
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नयाँ परिवर्तन ल्याउने आशा लगानीकर्तामा छ । चुनावले मात्र बजार बढाउँदैन, राजनीतिक स्थिरता, नयाँ नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लगानीकर्ताको मनोबलले बजारको दिशा निर्धारण गर्छ। यसैले यसपटकको निर्वाचनपछिको बजार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चासोको बिषय रहेको छ ।
राजनीतिक सहमति, चुनावी तयारी र स्थायित्वको अपेक्षाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत दिँदै गर्दा, आगामी दिनमा शेयर बजार थप सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ ।
