लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । राइड शेयरिङ एप याङ्गोलाई कारबाही गर्न उद्योग विभागले यातायात विभागलाई पत्राचार गरेको छ । दर्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेरी गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न उद्योगले यातायातलाई पत्राचार गरेको हो ।
उद्योगले फागुन १० गते यातायातलाई पत्र पठाएको हो । 'हालसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति तथा उद्योग दर्ता नगरेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गराई उद्योग दर्ता पश्चात् मात्र सेवा संचालन गर्नेरगराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कारवाही हुन विभागको अनुरोध छ ।’ उद्योगले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै उद्योगले याङ्गोलाई पनि दर्ताका लागि पत्र पठाएको जनाएको छ । तर, बारम्बार ताकेता गर्दा पनि दर्ता हुन नआएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्तेतले आर्थिक न्यूजलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, 'हामीले दर्ताका लागि याङ्गोलाई पटक पटक ताकेता गरिसकेका छौँ । केही साता अघि फेरी पत्र पठाएका छौँ । तर, याङ्गो दर्ता हुन आएको छैन ।’
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि दर्ता हुन नआएको कारण कारबाहीका लागि यातायातलाई पत्राचार गरिएको महानिर्देशक बस्नेतले जनाए ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय ऐन, २०७६ लाख संशोधन गर्दै राइड शेयरिङ एपलाई सेवामूलक क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । सोही अनुसार राइड स्टेयरिङ एप दर्ता हुनु पर्दछ । यदि विदेशी कम्पनी भएको खण्डमा ३० प्रतिशत नेपाली नागरिकको लगानी हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
सोही अनुसार प्रक्रिया मिलाएर राइड शेयरिङ गर्ने एप दर्ता हुनु पर्दछ । याङ्गो एक बहु राष्ट्रिय कम्पनी हो । जसको मुख्यालय संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको छ । जसको सेवा ३५ भन्दा बढी देशमा रहेको छ । अर्थात् यो विदेशी कम्पनी भएकाले याङ्गो नेपालमा दर्ताका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत आवश्यक पर्दछ । यतिमात्रै होइन, ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्दछ ।
स्राेतका अनुसार याङ्गो नेपालले ३० प्रतिशत लगानीका लागि नेपाली व्यवसायी खोजी गरिरहेको छ । ३० प्रतिशत लगानी गर्ने लगानीकर्ता नपाएका कारण दर्ताका लागि ढिलाई भइरहेको याङ्गो नेपाल स्रोतले बताएको छ ।
के हुन्छ कारबाही ?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीप पोख्रेलका अनुसार राइड शेयरिङ एपलाई कारबाही गर्ने, नियमन गर्ने बारे कुनै कानून रहेको छैन । यस अवस्थामा कसरी, के, कति ? कस्तो कारबाही गर्ने वा हुने भन्नेबारे विभागले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
उनले भने, 'राइड शेयरिलाई नियमन गर्ने वा कारबाही गर्ने कुनै पनि कानून छैन, कानून नभएपछि के कारबाही गर्ने, कसरी गर्ने भनेर अहिले मैले यहाँ भन्न सक्ने अवस्था रहेन । हामी छलफल गर्छौँ, के गर्न सकिन्छ । सोही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
राइड शेयरिङलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुनको आवश्यकताबारे पटक पटक छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'राइड शेयरिङलाई नियमनको बारेमा कानून तथा मापदण्ड बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसमा कसरी नियमन गर्ने, कुन निकायको भुमिका के रहने, कसरी कारबाही गर्ने लगायतको मापदण्ड रहन्छ । त्यसबारे मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । ड्राफ्ट गर्ने काम आगामी महिनादेखि सुरु हुन्छ ।’
