आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशातर्फ उन्मुख भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम अझै कायम रहेको औंल्याएको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था र भावी परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप पारदर्शिता, प्रमाणमा आधारित निर्णय र अग्रगामी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औंल्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि अनिश्चितता अझै कायम रहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’ प्रकाशन सुरु गरेको हो । अर्धवार्षिक रुपमा प्रकाशन गरिने यो प्रतिवेदनले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, भावी परिदृश्य तथा मौद्रिक नीतिको दिशा स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको समष्टिगत प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो भू-राजनीतिक द्वन्द्व, व्यापारिक तनाव र नीतिगत अनिश्चितताले साना तथा खुला अर्थतन्त्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले विप्रेषण प्रवाह, वैदेशिक लगानी, निर्यात तथा विनिमय दरमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक संक्रमण र नीतिगत अन्योलले निजी क्षेत्रको लगानी निर्णय, कर्जा विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने बैंकको भनाइ छ। निर्वाचनपछिको सरकार गठन, सार्वजनिक खर्चको गति र सुधार कार्यक्रमको निरन्तरताले आगामी आर्थिक परिदृश्य निर्धारण गर्ने बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र छ, तरलता पर्याप्त छ र बाह्य क्षेत्र समग्रमा सन्तुलित अवस्थामा छ। तर यस्ता सकारात्मक सूचकहरू दिगो बनाउन नीतिगत स्थिरता, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रमाणमा आधारित, अग्रगामी र लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जनवरी २०२६ मा सार्वजनिक आईएमएफको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ अद्यावधिक अनुसार विश्व अर्थतन्त्र समग्रमा सहनशील देखिएको उल्लेख गरेको छ । २०२४ र २०२५ मा स्थिर वृद्धि र घट्दो मुद्रास्फीति देखिएको तथा २०२६ मा विश्व उत्पादन वृद्धि ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । उन्नत तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत ब्याजदर कटौती गर्दै माग प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास थालेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि क्षेत्रगत रूपमा समान गति छैन। सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषि र उद्योग क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिएको छ। आर्थिक वृद्धि मध्यम छ भने मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
मौद्रिक क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। अल्पकालीन ब्याजदर २०२३ को मध्यदेखि घट्दै आएर अहिले नीतिगत कोरिडोरको तल्लो सीमातर्फ स्थिर छन्। निक्षेप दर ३ प्रतिशतभन्दा तल नझरेको तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) लगायत उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
वित्तीय पहुँच उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । वाणिज्य बैंकका शाखा सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेका छन्। यद्यपि खराब कर्जा (एनपीएल) दुई वर्षमा बढ्दा बैंकहरुको वासताल सन्तुलनमा दबाब देखिएको छ। पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा केही सुधार र एनपीएल स्थिर हुने संकेत देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक रहे पनि संरचनागत चुनौती कायम छन्। भुक्तानी सन्तुलन उच्च बचतमा छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दो छ । तर यो अवस्था मुख्यतः विप्रेषणमा निर्भर छ । निर्यात वृद्धिदर खानेतेल पुनःनिर्यातमा निर्भर भएकाले संवेदनशील छ। भारतसँगको स्थिर विनिमय दरले व्यापार सहज भए पनि अन्य मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन दबाबमा छ।
कोभिडपछि राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भए पनि अझै पूर्व–महामारी स्तरमा पुगेको छैन। पूँजीगत खर्च न्यून र खर्चमा मौसमी प्रवृत्ति उच्च रहनु चुनौती हो। चालु घाटा र अनुदान घट्दै जाँदा सार्वजनिक ऋण विस्तार भएको छ। यद्यपि समग्र ऋणस्तर क्षेत्रीय औसतभन्दा तल र दिगोपनको जोखिमभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशत आसपास रहने र आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ, जुन वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो। चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन दुवै बचतमा रहने अनुमान गरिएको छ ।
तरलता उच्च रहने भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदर स्थिर राखिने अपेक्षा छ। विप्रेषण प्रवाह उच्च रहेकाले मुद्रा आपूर्ति लक्ष्यअनुसार बढ्नेछ । कर्जा विस्तार भने निर्वाचनपछिको सार्वजनिक खर्च वृद्धि र लगानी वातावरण सुधारमा निर्भर रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनाव र आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। यस्ता अनिश्चितताबीच साक्ष्यमा आधारित, गतिशील र अग्रदृष्टियुक्त मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले हरेक आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । २०५९-६० देखि वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो भने २०६१-६२ देखि मध्यावधि समीक्षा र २०७३-७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिगत समीक्षाको आवृत्ति बढाइनु बदलिँदो आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुसार नीतिगत उपयुक्तता मूल्यांकन र समायोजन गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिबद्धताको संकेत भएको जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीति अझ प्रभावकारी र प्रमाणमा आधारित बनाउन नियमित रुपमा समष्टिगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा सुधारका लागि सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावलाई स्वागत गर्दै आगामी संस्करणहरुमा सकारात्मक प्रतिक्रिया समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
