आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाअनुसार फागुन १५ गते सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ (सीमा) पठाइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १९ खर्ब रुपैयाँको आकारमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको आधारमा मन्त्रालयहरूलाई प्रारम्भिक सिलिङ पठाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालय का प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आयोगको समयतालिकासँग समन्वय गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ। सबै मन्त्रालयले चैतको पहिलो साताभित्र आफ्नो प्रस्तावित कार्यक्रम र खर्च सीमासहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि पुँजीगत खर्च र विकास कार्यक्रमका विषयमा आयोगसँग विस्तृत छलफल गरेर बजेट लेखन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोग ले फागुन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा हालको खर्च क्षमता र यथार्थ स्रोतलाई आधार मानेर करिब १९ खर्बको बजेट स्वरूप सिफारिस गरेको छ। यद्यपि आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अन्तिम निर्णय नयाँ सरकारले गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। “हामीले स्रोत अनुमानका आधारमा सुझाव दिएका छौँ, तर बजेटको आकार र प्राथमिकता नयाँ सरकारले तय गर्छ,” उनले भने।
चालु वर्षको अनुभवले घटायो महत्वाकांक्षा
चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्च हुने आकलन गरिएको छ। स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोकेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ७६ अर्बले कम हो।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले भने २१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको प्रक्षेपण गरेको थियो। तर कमजोर राजस्व संकलन, वैदेशिक स्रोत परिचालनमा कमी र न्यून खर्च क्षमताका कारण सिलिङ घटाइएको आयोगको तर्क छ।
नेपालको ७५ वर्ष लामो बजेट इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट आकार घटाइएको उदाहरण अत्यन्त कम छन्। कोभिडका कारण २०७७/७८ मा ३.७ प्रतिशत र २०८०/८१ मा २.३ प्रतिशतले बजेट आकार घटाइएको थियो।
राजस्व लक्ष्यमा दोहोरिँदो असफलता
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको राजस्व लक्ष्य र यथार्थ संकलनबीचको अन्तर उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्मको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत मात्रै छ।
२०७५/७६ पछि राजस्व लक्ष्य र यथार्थबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। लक्ष्य उच्च राखिए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त, आयातमा असन्तुलन, बैंकिङ र दूरसञ्चार क्षेत्रको गिरावट तथा नीतिगत परिवर्तनका कारण अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।
पूर्व राजस्व अधिकारीहरूका अनुसार अवास्तविक वृद्धिदर प्रक्षेपण, सञ्चित घाटा देखाउन नचाहने प्रवृत्ति, आयातमा निर्भर राजस्व संरचना र कर प्रशासनमा कमजोरी मुख्य कारण हुन्। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र पेट्रोलियम सवारीको आयात घट्नुले पनि कर संरचनामा असर पारेको छ।
आगामी वर्षका लागि सावधानीपूर्ण अनुमान
आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलनको आधार तयार गरिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा ११ प्रतिशत वृद्धिदर आवश्यक पर्ने देखिन्छ। पछिल्ला तीन वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम वृद्धिदर रहे पनि त्यसअघिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धि भएको थियो।
सरकारले बजेट ढाँचासँगै राजस्व नीतिमा पनि सक्रियता देखाएको छ। राजस्व सुधारका लागि परामर्श समिति गठन भइसकेको छ, जसले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर लगायत विषयमा सुझाव दिनेछ।
निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारले अन्तिम बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकाले अहिलेको सिलिङ प्रारम्भिक तयारी मात्र हो। स्रोतको यथार्थता र खर्च क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउने दबाब यसपटक झनै बढेको देखिन्छ।
