आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका बीच त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा तथा सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समन्वय सुरु गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। टोलीले परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईसँग भेट गरी मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा उत्पन्न त्रास र अनिश्चितताबारे जानकारी गराएको थियो।
भेटमा अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्वका पछिल्ला घटनाक्रमलाई संघले गम्भीर रूपमा नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी संकलन भइरहेको बताए। कोभिड–१९ महामारीका बेला संघले सञ्चालन गरेको ‘रिलिफ, रिप्याट्रिएसन एण्ड रिह्याबिलिटेसन (आरआरआर)’ कार्यक्रममार्फत विभिन्न देशबाट नेपालीहरूको उद्धार, स्वदेश फिर्ती र पुनर्स्थापनामा सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै उनले हालको परिस्थितिमा पनि सोही संरचना र सञ्जाल सक्रिय पार्न संघ तयार रहेको उल्लेख गरे।
संघले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्र यथाशीघ्र गठन गर्न आग्रह गरेको छ। आवश्यक परेमा मध्यपूर्वस्थित नेपालीको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न संघ तत्पर रहेको संघले जनाएको छ।
यसैबीच, सचिव राईले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित अवस्थापछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरिएको जानकारी दिए। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सचिव राईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त टिममा एनआरएनएलाई समेत समेटेर अघि बढाइने उनले बताए।
टिमले सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने जनाइएको छ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नियमित सूचना प्रवाह र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन संयन्त्र सक्रिय बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था समेत सुरु गरेको जानकारी दिएको छ।
