आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खटिएका कुल पाँच लाख ५१ हजार ८९० कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमध्ये तीन लाख ६५ हजार ७४८ जना अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश नभएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने गरी छुट्टै अस्थायी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगका अनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर र निर्वाचन प्रहरी गरी ५ लाख ५१ हजार ८९० जनशक्ति निर्वाचनमा खटिएको छ। तर अस्थायी मतदाता नामावलीमा (कैदीबन्दीसहित) १ लाख ८६ हजार १४२ जना मात्र सूचीकृत छन्।
अस्थायी सूचीमा रहेका मतदाताका लागि देशभर १४३ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। उनीहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्।
निर्वाचनमा खटिए पनि अस्थायी सूचीमा नाम नपरेका ३ लाख ६५ हजार ७४८ जनाका लागि जिल्लास्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको निर्णयमा आधारित छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरिने जनाइएको छ। ती कर्मचारीले खटिएकै स्थानबाट समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आयोगले गत १७ पुसमा एक महिने समयसीमा तोकेर अस्थायी मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। सम्बन्धित निकायलाई १८ माघसम्म निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण पेस गर्न भनिएको थियो। प्राप्त विवरणका आधारमा हालको अस्थायी सूची तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौं जिल्लामा ७ हजार ६८७ जना अस्थायी मतदाता सूचीकृत छन्। चार अस्थायी मतदान बुथ स्थापना गरिएका छन्। एउटा बुथ भद्रकाली मन्दिर आसपास रहनेछ, जहाँ सेना, प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीले मतदान गर्न सक्नेछन्।
अर्को बुथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल परिसरमा रहनेछ, जहाँ सिंहदरबार क्षेत्रका कर्मचारी तथा आसपास खटिने कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, डिल्लीबजार कारागार र सुन्धारास्थित कारागार परिसरमा पनि बुथ रहनेछन्, जहाँ कैदीबन्दी, कारागार कर्मचारी र आसपासका मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न सक्नेछन्।
यसैबीच, कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभरका ७४ कारागारमा २५ हजार ९७३ कैदीबन्दी रहेका छन्। तीमध्ये ६ हजार ४९३ जना (करिब २५ प्रतिशत) मात्र अस्थायी मतदाता सूचीमा छन्। उनीहरूले सम्बन्धित कारागारमै स्थापना गरिने मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न पाउनेछन्।
कारागारभित्र उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले कैदीबन्दीहरू प्रत्यक्ष प्रचार अभियानबाट बाहिर रहेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने छैनन्। आयोगका अनुसार नागरिकता नहुनु, नागरिकतामा उल्लेखित नाम र प्रचलित नाम नमिल्नु तथा कतिपयले इच्छा नदेखाउनुजस्ता कारणले अस्थायी मतदाता संख्या सीमित भएको हो।
