आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार (फागुन १९ गते) मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई सूचना जारी गर्दै हाललाई पुरानै प्रक्रिया अनुसार कामकारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। विभागले गत फागुन ८ गते जारी गरेको उक्त व्यवस्थासम्बन्धी परिपत्र प्राविधिक तयारी अपुग रहेको भन्दै स्थगन गरेको जनाएको छ।
मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ (ठ) अनुसार इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि सरकारबाट इजाजत पाएका ३६ वटा कम्पनीले हालसम्म भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नपाएको र आवश्यक प्राविधिक काम बाँकी रहेको कारण अर्को सूचना नआएसम्मका लागि नियम कार्यान्वयन स्थगित गरिएको हो।
यसअघि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) अनुसार ३६ वटा कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिइएको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार फागुन २५ गतेदेखि काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत ११ उपमहानगरपालिकामा ३ करोडभन्दा बढी थैली अङ्कको घरजग्गा कारोबार ती सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र गर्ने तयारी थियो।
नयाँ व्यवस्था स्थगित भएसँगै सर्वसाधारणले तत्कालका लागि पुरानै प्रक्रियाबाट घरजग्गा लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन्। इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएपछि मात्रै यो प्रणाली पुनः लागू हुने विभागले जनाएको छ।
