आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मनाङको राजनीति पार्टी, सिद्धान्त वा विचारभन्दा बढी व्यापारिक समूह, पारिवारिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत पहुँचले प्रभावित हुने गरेको छ। यही कारण यहाँको निर्वाचन सधैं चर्चा र विवादको विषय बन्छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई पुनः टिकट दिएको थियो। उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहे पनि कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवार बनायो। एमालेका पाल्देन छोपाङ गुरुङ र राप्रपाका कुविरसिंह गुरुङले उम्मेदवारी फिर्ता गर्दै टेकबहादुरलाई समर्थन गरे। रास्वपाले अनिल गुरुङलाई टिकट दिए पनि उनले मनोनयन दर्ता नगरेर टेकबहादुरलाई सहयोग गरे।
यसअघि मनाङबाट राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सर्वसम्मत सांसद बनेका थिए। उनी भ्रष्टाचार र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका भए पनि फेरि चुनाव जितेर मन्त्रीसम्म बनेका थिए।
यसपटक टेकबहादुरलाई सर्वसम्मत बनाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भयो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट यशोदा सुवेदी र मंगोल अर्गनाइजेसनका रामबहादुर घलेले उम्मेदवारी खारेज गर्न अस्वीकार गरेपछि मतदान भएको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका टेकबहादुरलाई सर्वोच्च अदालतले संसद्मा भाग लिन अनुमति दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो फैसलाविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ।
यद्यपि कानुनी विवाद र आलोचना बीच पनि मनाङका मतदाताले टेकबहादुरलाई दोस्रो पटक भारी मतसहित विजयी बनाए। स्थानीय नेताहरूको भनाइमा मनाङमा पार्टीभन्दा बढी आफन्त, सम्पत्ति र सम्बन्धको पहुँचले चुनावी परिणाम निर्धारण गर्ने परम्परा अझै कायम छ।
