आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर यही सोमबारदेखि अवकाशमा जाँदै छन्। डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र को कार्यकाल समाप्त भएसँगै राष्ट्र बैंकमा दुई पद रिक्त हुने भएको हो।
उनीहरू २०७७ फागुन २५ गते डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। तर अवकाश हुन लाग्दा पनि नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो।
रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श समेत गरेको थियो। तर विवादमा पर्ने जोखिम देखिएपछि तत्काल नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरिएको स्रोत बताउँछ। यस कारण डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी अब नयाँ सरकारलाई सर्ने सम्भावना देखिएको छ।
यस्तो छ नियुक्ति प्रक्रिया
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अभ्यासमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिन्छ।
गभर्नरको सिफारिस सूची अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका नाममध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। उनीहरू राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण, मौद्रिक व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीको निगरानी तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन्।
डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव पनि अनिवार्य मानिन्छ।
१८ कार्यकारी निर्देशक दौडमा
डेपुटी गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकका सबै १८ कार्यकारी निर्देशक योग्य मानिन्छन्। यसकारण सबै कार्यकारी निर्देशक सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्।
दौडमा रहेका कार्यकारी निर्देशकहरूमा नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई छन्।
राष्ट्र बैंकभित्रका स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका रामु पौडेल, आर्थिक अनुसन्धान विभागका डा. रामशरण खरेल र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका दीर्घबहादुर रावल तुलनात्मक रूपमा बलिया प्रतिस्पर्धी मानिन्छन्। उनीहरू राष्ट्र बैंकका प्रभावशाली विभागको नेतृत्व गरिरहेका कारण पनि उनीहरूको सम्भावना बलियो मानिएको हो।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका नरेश शाक्य, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका रेवतीप्रसाद नेपाल तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका विश्रुत थापा पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारका रूपमा डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल र रोशनकुमार सिग्देललाई समेत सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ।
किन कम छ दौडधुप ?
अघिल्ला वर्षहरूमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि हुने दौडधुप यसपटक भने न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएकाले आकांक्षीहरूबीच खुलेर दौडधुप नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ।
विगतजस्तो सक्रियता यसपटक देखिएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘धेरैजसो चर्चा अहिले चुनावको परिणाम र नयाँ सरकारको समीकरणमै केन्द्रित छ।’
सन्तुलित प्रतिनिधित्वको माग
राष्ट्र बैंकभित्र केही कर्मचारीहरूले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विज्ञबाट एक–एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा यस्तो सन्तुलन कायम नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा आर्थिक नीतिको मूल्यांकनमा प्रभाव परेको अनुभव रहेको उनीहरूको तर्क छ।
डेपुटी गभर्नर पदलाई भविष्यमा गभर्नर नियुक्तिको बलियो आधारका रूपमा पनि हेरिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई विशेष चासोका साथ निर्णय गर्ने गरेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्र बैंकका दुई रिक्त पदमा कसलाई नियुक्त गरिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
