शीर्षकहरू

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२: जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारीलाई तालिम सुरु

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२: जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारीलाई तालिम सुरु

वैशाख । “अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना” भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी र सहायक आर्थिक गणना अधिकारीको तालिम सुरु भएको छ।

जिल्लास्तरमा २०८२ चैत १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुने आर्थिक गणनाका लागि देशभर ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ। ती कार्यालयमा खटिने जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारीको नेतृत्वमा स्थलगत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ।

कार्यक्रममा ८४ वटा कार्यालयमा खटिने २०० भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै ढुण्डिराज लामिछानेले २०७५ सालको आर्थिक गणनाबाट प्राप्त अनुभवलाई उपयोग गर्दै आगामी गणनालाई सफल बनाउन सबैको जिम्मेवारी रहेको बताए। यसपटक निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ठूला उद्योग, प्रतिष्ठान र व्यवसायको विवरण संकलन गर्न आधुनिक प्रविधिमा आधारित ई–गणना (e-census) प्रणाली प्रयोग गरिने उनले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक गणनाका लागि करिब चार हजार गणक र सुपरीवेक्षक परिचालन गरिनेछ। चार महिनाभित्र असार मसान्तसम्म देशभर गणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विश्व प्रतिस्पर्धाको समयमा विश्वसनीय तथ्याङ्क नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले प्रमाणमा आधारित आर्थिक तथा औद्योगिक नीति बनाउन सहयोग गर्नेछ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक गणनाले मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्था देखाउने बताए। उद्योग–व्यवसायको संरचना, लगानीको प्रवृत्ति, रोजगारीको अवस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रको आकारजस्ता विषय बुझ्न यस्तो गणना महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले तथ्याङ्कलाई समाजको ऐना भएको उल्लेख गर्दै विश्वसनीय तथ्याङ्क बिना सुशासन सम्भव नहुने बताए। उनले गणक तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई यथार्थपरक तथ्याङ्क संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका डा. कमल प्रसाद पोखरेलले आर्थिक गणना केवल तथ्याङ्क संकलन मात्र नभई नीति निर्माणको आधार भएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक गणनाबाट उद्योग, रोजगारी र आर्थिक संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुनेछ।

उनले २०७५ सालमा पहिलो आर्थिक गणना गरिएको स्मरण गर्दै २०८२ मा दोस्रो आर्थिक गणना हुन लागेको बताए। आगामी दिनमा आर्थिक गणनालाई संस्थागत गर्दै पाँच वा दस वर्षको अन्तरालमा गर्ने विषय पनि अध्ययन गरिने उनले बताए।