आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी इरान–इजरायल बीचको युद्धले नेपालजस्तो प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभएको देशलाई पनि गम्भीर आर्थिक प्रभाव पारिरहेको व्यापार विज्ञ रविशंकर सैँजुले बताएका छन् । उनका अनुसार द्वन्द्वले नेपालमा ‘दोहोरो प्रभाव’ देखिन थालेको छ । एकातिर रेमिट्यान्समा असर पर्ने जोखिम र अर्कोतिर आयात–निर्यातसँग जोडिएको लागत तीव्र रूपमा बढ्ने अवस्था आएको छ ।
सैँजुका अनुसार नेपाल युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि हजारौँ किलोमिटर टाढा भइरहेको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । ‘हामीजस्तो देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । त्यो रेमिट्यान्सको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका देशबाट आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार यदि युद्ध लम्बियो र त्यहाँ रोजगारीमा समस्या आयो भने कामदार फर्किन सक्ने र त्यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने जोखिम बढ्छ ।
नेपालले अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने भएकाले युद्धका कारण बढेको इन्धन मूल्य र ढुवानी खर्चले यहाँको जीवनयापन महँगो बनाउने उनले बताए । ‘हामीले धेरै सामान भारतबाट आयात गर्छौं । यदि विश्व बजारमा इन्धन महँगो भयो भने भारतको उत्पादन लागत पनि बढ्छ र त्यसको प्रभाव अन्ततः नेपालमा पर्ने हुन्छ,’ सैँजुले भने ।
उनका अनुसार समुद्री मार्गमा देखिएको अवरोधले पनि व्यापारमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरू र आसपासको तनावका कारण जहाजहरूले वैकल्पिक लामो मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन् । ‘सामान सिधा आउने बाटोबाट नआइ अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै आउँदा झन्डै ६,५०० किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । यसले ढुवानी समय मात्र होइन लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ ।
सैँजुका अनुसार अहिले जहाज कम्पनीहरूले ‘वार प्रिमियम’ नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेका छन् । ‘४० फिट कन्टेनरमा मात्र ४ हजार डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा यो ७ हजार डलरसम्म पुगेको खबर आएको छ,’ उनले भने । यसबाहेक बन्दरगाहमा भीड, ढिलाइ र डेमरेज शुल्कले पनि व्यापार लागत अझैं बढाइरहेको छ ।
यो अवस्था नेपालका उद्योगहरूका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए । उदाहरणका लागि, साउदी अरेबियाबाट ठूलो परिमाणमा प्लास्टिक उद्योगका लागि पोलिथिन ग्रान्युल्स आयात हुने गरेको छ । ‘सात महिनामै साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्लास्टिक ग्रान्युल्स नेपाल आएको तथ्यांक छ । यदि यो आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने यहाँका प्लास्टिक उद्योग प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै कतारबाट ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल आउने भएकाले आपूर्ति ढिलाइ भए कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने खतरा पनि उनले औंल्याए । ‘सात महिनामा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको देखिन्छ । यदि मल समयमै आइपुगेन भने किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ उनले बताए ।
सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने जिप्सम पनि ओमानबाट आयात हुने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध भए उद्योगहरू प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । निर्यात क्षेत्र पनि यो संकटबाट अछुतो छैन । सैँजुका अनुसार समुद्री ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा सामान समयमै बजारमा पुग्न सक्दैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी हुन समयमै डेलिभरी गर्नुपर्छ। तर अहिले जहाज ढिलो आउने भएकाले नेपाली निर्यातकर्तालाई समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हवाई कार्गो ढुवानी पनि महँगो हुँदै गएको उनले बताए । नेपालबाट धेरैजसो सामान यात्रुवाहक विमानमार्फत पठाइने भएकाले फ्लाइट ढिलाइ वा रद्द हुँदा निर्यात प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
सैँजुका अनुसार यस्तो परिस्थितिले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा व्यापार र आपूर्ति प्रणाली विविधीकरण गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ । ‘हामीले एउटै क्षेत्र वा मार्गमा धेरै निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिले स्पष्ट देखाएको छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्स र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नसक्ने प्रभाव कम गर्न सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यापार विज्ञ सैँजुले बताएका छन् । हालको परिस्थितिलाई केवल चुनौतीका रूपमा मात्र नभई भविष्यका लागि ‘पाठ’ का रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालले व्यापार, ऊर्जा र श्रम बजारलाई विविधीकरण नगरेसम्म यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटले प्रत्यक्ष असर पारिरहने बताए ।
सैँजुका अनुसार नेपाल अहिले धेरै क्षेत्रमा एउटै बजार र आपूर्तिमा निर्भर छ । ‘हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनौँ भने यस्तै सानो समस्या हुँदा पनि त्यसको प्रभाव सिधै नेपालमा पर्छ । अहिलेको अवस्था त्यसको उदाहरण हो,’ उनले भने ।
इन्धन आपूर्तिमा जोखिम
नेपालले अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने भएकाले मध्यपूर्वको तनावले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि असर गर्न सक्छ । भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको आपूर्ति प्रभावित हुँदा भारतमा समेत लागत बढ्ने र त्यसको असर नेपालमा पर्ने सैँजुको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत तेल होर्मुज जलडमरूमध्यबाट आउने गर्दछ । यदि उक्त मार्ग प्रभावित भयो भने भारतले भेनेजुएला वा रुसजस्ता अन्य स्रोतबाट तेल ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ, जसले लागत बढाउनेछ ।
‘भारतले उच्च मूल्यमा कच्चा तेल आयात गर्नुप¥यो भने त्यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपर्छ,’ उनले भने । सैँजुका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य व्यापक रुपमा बढेको छ । अन्र्तरािष्ट्रय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार यसअघि करिब ६० डलर हाराहारीमा रहेको मूल्य अहिले सोमबार सम्म २५ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ११५ डलर नजिक पुगेको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १५–१५ दिनमा समीक्षा हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेमा आगामी दिनमा नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
आपूर्तिमा कोटाको सम्भावना
भारतमा आन्तरिक माग बढ्दै गएपछि एलपीजी ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको खबर पनि आएको सैँजुले बताए । ‘यदि भारतमै आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो भने नेपाललाई चाहिएको जति सहज रूपमा दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ,’ उनले भने । यसले नेपालमा इन्धन र एलपीजी ग्यासको अभाव हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि यातायात खर्च बढ्ने र त्यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत असर पर्ने उनले बताए ।
ऊर्जा प्रयोगमा परिवर्तन आवश्यक
यस्तो जोखिम घटाउन नेपालले ऊर्जा प्रयोगको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सैँजुको सुझाव छ । उनका अनुसार उद्योगहरूलाई जलविद्युतमा आधारित बनाउने र घरायसी प्रयोगमा ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक छ ।
‘ग्यास धेरै प्रयोग गर्ने हाम्रो बानी छ । अब बिस्तारै इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने । हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा यसले पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने बताए ।
रेमिट्यान्समा पनि असरको चिन्ता
मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षालाई लिएर पनि चिन्ता बढेको सैँजुले बताए । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब १६–१७ लाख नेपाली काम गरिरहेका छन् ।
‘त्यहाँ काम गर्ने नेपाली र उनीहरूको परिवारमा मनोवैज्ञानिक चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने । यदि द्वन्द्व बढेर श्रमिकहरू फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपालमा रोजगारीको समस्या झनै बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
श्रम र व्यापार बजार विविधीकरणको सुझाव
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर भएको भन्दै सैँजुले सरकारले श्रम बजार विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने, दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ । ‘नेपाल अहिले कृषि प्रधान भन्दा पनि श्रम आपूर्ति प्रधान अर्थतन्त्र जस्तो बनेको छ,’ उनले भने ।
उत्पादन क्षेत्रमा अवसर
विश्व व्यापार र उत्पादन प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले नेपाललाई अवसर पनि दिन सक्ने सैँजुको भनाइ छ । भारत अहिले उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकसित हुने प्रयासमा रहेको र विश्व उत्पादनमा आफ्नो हिस्सा बढाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।
‘चीन अहिले विश्व उत्पादनको झण्डै २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतको हिस्सा करिब ३–४ प्रतिशत मात्रै छ, तर उसले आगामी पाँच वर्षमा त्यसलाई ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ,’उनले भने । भारतमा उत्पादन विस्तार हुँदा नेपालले सहायक उद्योग र आपूर्ति शृंखलामा सहभागी हुने अवसर खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सैँजुका अनुसार वर्तमान संकटले नेपाललाई आर्थिक, ऊर्जा र श्रम नीतिमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
भ्यालु चेन र डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङमा केन्द्रित आर्थिक स्वतन्त्रतामा वृद्धि
सैँजुका अनुसार नेपालले भ्यालु एडिसन र डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिँदै राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्व अहिले ‘चाइना प्लस वन’ नीतिमा केन्द्रित भइरहेको छ भने भारतले आफैँलाई वैकल्पिक उत्पादन र डिजिटल मञ्चमा स्थापित गर्न सक्रिय छ ।
‘हामीले पनि उनीहरूको रिजनल भ्यालु चेनमा आफूलाई लिंक गर्नुपर्छ । त्यहाँको उत्पादनको केही चरण नेपालमै निर्माण गर्न सकिने हो भने, यहाँ उत्पादन र जब क्रिएसन दुवै हुनेछ,’ उनले भने । उनले डिजिटल क्षेत्रमा पनि नेपालले तीव्रता लिनुपर्ने बताए ।
‘भारतले डेटा सेन्टरमा लगानीकर्तालाई करमुक्त सुविधा दिइरहेको छ । हामीले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर र डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङमार्फत त्यस्तै अवसर सिर्जना गर्न सक्ने थियौँ,’ उनले भने । यसले सफ्टवेयर, डेटा र डिजिटल सेवाहरूमा निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए ।
सैँजुका अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ र भ्यालु एडिसन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि भएमा सरकारको राजस्व स्थिर रहन्छ र देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘साना वर्कशप र म्यानुफ्याक्चरिङ हब खोल्दा स्थानीय युवाहरूलाई प्रशिक्षण र रोजगारी मिल्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थिरता ल्याउँछ ।’
उनले नेपालमा पेशागत सीप र उत्पादनमा लगानीको कमी, शिक्षा प्रणालीको चुनौती र बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई चिन्ताजनक भने । ‘हाम्रो एजुकेशन सिस्टमले विद्यार्थीलाई यथार्थमा सिप र क्रियटिभ सोचमा केन्द्रित प्रशिक्षण दिन सकिरहेको छैन । त्यसैले युवा अवसर खोज्दै बाहिर जान्छन् । यसलाई सुधार्न स्थानीय स्तरमै उत्पादन र प्रशिक्षण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ,’ सैँजुले बताए । सैँजुले विदेशसँगको व्यापारिक र डिप्लोमेटिक सम्बन्धलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने जोड दिए ।
उनले भने, ‘हाम्रो ट्रेड डिप्लोमेसी कमजोर छ । भारत, युरोप वा अन्य देशसँगको व्यापारिक नेगोसिएसनमा सक्रिय भएर भ्यालु चेन र निर्यातमा नेपाललाई समावेश गराउनुपर्छ । यसले लागत घटाउने, ढुवानीमा सजिलो र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ल्याउनेछ ।’
सैँजुका अनुसार नेपालले रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै, घरेलु उत्पादन, डिजिटल सेवा, सिपमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ र रणनीतिक व्यापारिक नेगोसिएसनमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रता र स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उनी भन्छन,‘थ्रेट होइन, यो चुनौतीलाई लर्निङको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ र रणनीतिक दृष्टिकोणले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
