आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सेयर बजारमा नाफा बुकिङको दबाब बढेपछि नेप्से परिसूचकमा गिरावट देखिएको छ। पछिल्ला दिनहरुमा बजार तीव्र रूपमा बढेपछि लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न सेयर बिक्री बढाउँदा बजार दबाबमा परेको हो।
बजार घटेपनि लगानीकर्ताको सक्रियता भने उच्च नै रहेको छ । एकैदिन साढे २१ अर्ब बढीको कारोबार भएकाले लगानीकर्ताहरु बजार अझै बढ्ने अपेक्षामा सक्रिय रुपमा कारोबार गरिरहेको देखिएको छ।
सोमबार लगातार बढेर तीनपटक सर्किट ब्रेक लागेको सेयर बजार मंगलबार स्थिर हुने क्रममा देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि एक दलको सरकार बन्ने खबरले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको थियो। सोही कारण सोमबार बजारको वृद्धि रोक्न सर्किट ब्रेकर लगाइएको थियो। सो दिन करिब चार मिनेट कारोबार हुँदा नेप्से ६ प्रतिशत (१६२ अंक)ले बढेको थियो।
मंगलबार भने बजारमा करिब एक सय अंकको स्विङ देखियो। बजार खुलेको केही समय २,९११ बिन्दुमा रहेको नेप्से केही समयमै घटेर २,७९६ बिन्दुसम्म पुग्यो। तर, कारोबार बन्द हुँदा सूचक ३२ अंकले बढेर २,८४३ बिन्दुमा सीमित भयो।
मंगलबार कारोबार रकम करिब २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आठ महिनामा सबैभन्दा उच्च हो। यसअघि २०८२ साल साउन ११ गते २६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो।
मंगलबार कुल ३२९ वटा धितोपत्रको ५ करोड २७ लाख ११ हजार ३५३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ। ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १७८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। पाँच कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।
लगातार वृद्धि भएपछि बजारमा केही समय नाफा बुकिङ हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यस्तो अवस्थामा सूचक केही घटे पनि बजारमा लगानीकर्ताको रुचि कायम रहँदा कारोबार रकम उच्च रहने गर्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावपछि स्थिर सरकारको अपेक्षाले लगानीकर्तामा विश्वास बढेको छ । यसले बजारमा उच्च कारोबार रकम र तीव्र स्विङ दुवै देखाएको हो।
रास्वपाले हालको संरचनालाई प्रतिस्पर्धाहीन भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड मा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
साधारण सेयर कारोबारभन्दा बाहिर ‘बण्ड, डेरिभेटिभ, फ्युचर्स र अप्सन’ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण भित्र्याउने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको छ। सेबोनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने, इनसाइडर ट्रेडिङ नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने र आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
