आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य द्वन्द्वका बीच त्यहाँ कार्यरत लाखौँ आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकार समूहहरूले तत्काल कदम चाल्न सम्बन्धित सरकारहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
आप्रवासी श्रमिकको श्रम न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन र यसका सहयोगी संस्थाहरूले सोमबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा मध्यपूर्वका द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा कार्यरत करिब तीन करोडभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक गम्भीर जोखिममा परेको जनाएका छन्। उक्त क्षेत्रमा खाडी सहयोग परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू, जोर्डन, लेबनान, इजरायल, प्यालेस्टाइन र इरान समावेश छन्।
वक्तव्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको इरानमाथिको सैन्य अभियान तथा लेबनानमाथिको इजरायली बमबारीपछि द्वन्द्व झन् फैलिएको र यसले छिमेकी देशहरूमा समेत हिंसा बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
गठबन्धनका अनुसार खाडी सहयोग परिषद् अन्तर्गतका बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत कुल श्रमिकमध्ये झण्डै आधा आप्रवासी श्रमिक रहेका छन्। बहराइन, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा त आप्रवासी श्रमिक कुल जनसंख्याको बहुमतमा रहेका छन्। जोर्डन र लेबनानमा पनि आप्रवासी श्रमिकको उल्लेख्य संख्या रहेको र उनीहरू इरान तथा इजरायलमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको बताइएको छ।
कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू घरेलु कामदार, स्याहार सेवा प्रदायक, निर्माण श्रमिक, प्रविधि आधारित सेवा श्रमिक, होटल श्रमिक तथा कृषि श्रमिकका रूपमा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेका छन्। तर उनीहरू प्रायः कठोर आप्रवासन प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न बाध्य हुने र आधारभूत श्रम अधिकार तथा सामूहिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकहरूले थप जोखिम सामना गर्नुपरेको गठबन्धनले जनाएको छ। भाषा अवरोध, रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था र कानुनी विभेदका कारण उनीहरूलाई सूचना, आश्रयस्थल तथा उद्धार सेवामा पहुँच सीमित हुने गरेको छ। धेरै अवस्थामा उनीहरूलाई आपतकालीन उद्धार योजना तथा बम आश्रयस्थलबाट समेत वञ्चित गरिने गरिएको बताइएको छ।
खाडी क्षेत्रका धेरै देशहरूमा लागू रहेको प्रायोजन प्रणालीका कारण धेरै आप्रवासी श्रमिकले आफ्नै राहदानी राख्न पाउँदैनन् र उनीहरू कानुनी रूपमा रोजगारदातासँग बाँधिएका हुन्छन्। यसले द्वन्द्वको अवस्थामा उनीहरूको आवतजावत झन् कठिन बनाएको बताइएको छ।
द्वन्द्वका कारण आर्थिक जोखिम पनि बढेको गठबन्धनले जनाएको छ। रोजगारदाताले द्वन्द्वलाई बहाना बनाउँदै श्रमिकको पारिश्रमिक रोक्ने, बिदा नदिने वा क्षतिपूर्ति बिना कामबाट निकाल्ने सम्भावना बढेको छ। यसले एशिया र अफ्रिकाका धेरै परिवारहरूको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताइएको छ, किनकि ती श्रमिकहरूले पठाउने वैदेशिक आम्दानी उनीहरूको मुख्य आय स्रोत हो।
द्वन्द्व सुरु भएको एक सातामै आप्रवासी श्रमिकहरू पनि प्रारम्भिक मृतकको सूचीमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेशका कम्तीमा तीन आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको बताइएको छ। तीमध्ये २९ वर्षीय नेपाली सुरक्षा गार्ड सन्देश श्रेष्ठ अबुधाबीस्थित जायेद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा मारिएका थिए। सो घटनामा एशिया र अफ्रिकाका कम्तीमा १५ देशका करिब ७० जना श्रमिक घाइते भएका छन्।
कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा बंगलादेश र फिलिपिन्ससहित विभिन्न देशका श्रमिक घाइते भएका छन्। बहराइनको सलमान औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जहाज निर्माण तथा मर्मतस्थलमा मिसाइलका अवशेष लागेर ४८ वर्षीय बंगलादेशी श्रमिक एस.एम. तारिकको मृत्यु भएको बताइएको छ।
ओमानको दुक्म बन्दरगाहस्थित श्रमिक आवासमा मानव रहित विमान आक्रमण हुँदा एक आप्रवासी श्रमिक घाइते भएका छन्। इजरायलमा आवासीय भवनमा भएको आक्रमणमा सन् २०१९ देखि त्यहाँ कार्यरत ३२ वर्षीया फिलिपिनी स्याहारकर्मी मेरी एन भेलास्केज डे भेरा मारिएकी छन्।
गठबन्धनले द्वन्द्व प्रभावित सबै देशका सरकार, श्रमिक पठाउने देशका सरकार, रोजगारदाता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ।
गठबन्धनले सबै पक्षलाई तत्काल युद्धविराम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुनको पूर्ण पालना गर्न तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिक र आप्रवासीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
यसका साथै आपतकालीन सूचना र सुरक्षा संरचनामा सबैलाई समान पहुँच दिन, स्वेच्छिक स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्न, श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, घरेलु कामदारहरूको विशेष सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा खाडी क्षेत्रको प्रायोजन प्रणाली अन्त्य गर्न पनि माग गरिएको छ।
गठबन्धनले द्वन्द्वको अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने वा गैरकानुनी रूपमा कामबाट हटाउने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै आप्रवासी श्रमिकको जीवन, सम्मान र मानवअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
