अमृत खरेल
नेपालको पछिल्लो चुनावी परिणामले देशका परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ। दशकौँदेखि सत्ता र संगठनात्मक जडता र गठबन्धन र दलीयकरणको आडमा टिकिरहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूलाई पछिल्लो मतादेशले पूर्ण रूपमा सच्चिएर आऊ नत्र समाप्त होऊ भन्ने स्ष्ट चेतावनी दिएको छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित भएका संगठनात्मक ढाँचामै आजसम्म धेरै हदसम्म चलिरहेका छन्। समय, समाज, प्रविधि र अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा बदलिँदा पनि पार्टी सञ्चालनको सोच र शैली भने धेरै ठाउँमा पुरानै ढाँचामा अड्किएको छ। परिणामतः दलहरू क्रमशः जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्। उनीहरुका सिद्धान्त त व्यवहारमा लागू नै नहुने चपाउन काम नलाग्ने देखाउने कस्मेटिक दाँत जस्तो भइराखेको छ ।
तथापि यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट बाहिरिएका वा कमजोर भएका दलहरूका लागि यो संकट मात्र होइन, पार्टी पुनर्संरचना (restructuring) र पुनर्जीवनको ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यदि यस अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकेमा दलहरू पुनः जनविश्वास जित्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। अतः यस आलेखमा पूराना दलहरुलाई पूनर्संचरनाका लागि केही सिफारिश गरिएको छ।
विज्ञ नेतृत्वमा पूराना पार्टीहरु पुनर्संरचनाको प्रस्ताव
नेपालमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुधार गर्नका लागि ५० र ६० को दशकमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। त्यतिबेला नियामक निकायले समस्या परेका संस्थाहरूमा बाह्य व्यवस्थापन, प्राविधिक टोली, तथा विज्ञहरूको नेतृत्वमा पुनर्संरचना कार्यक्रम लागू गरेर संस्थागत सुधार गर्ने प्रयास गरेको थियो। यसबाट कहिलेकाहीँ संस्थालाई बचाउनका लागि परम्परागत नेतृत्वभन्दा बाह्य विशेषज्ञता आवश्यक हुन्छ भन्ने घरेलु अनुभवको पाठ सिक्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूमा भ्रष्टाचार, अवसरवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटबन्दी, र सत्ताकेन्द्रित राजनीति जस्ता प्रवृत्तिहरूले संस्थागत कमजोरी पैदा गरेका छन्।
आज नेपाली राजनीतिक दलहरू पनि सुशासनको कमीले गर्दा त्यस्तै अस्तित्वकै संकटको अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा पूनर्संरचना हुन चाहने पूराना दलहरूले परम्परागत पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको संरचनालाई निरन्तरता दिँदै जाने भन्दा एक असाधारण सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
त्यसका लागि दलहरूले आफ्ना वर्तमान केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी संरचना तथा औपचारिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई पूर्ण रूपमा भंग गरेर पार्टीलाई पूनर्जीवन दिन सक्षम विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा पाँच वर्षका लागि एउटा “विज्ञ समिति” निर्माण गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ। यस समितिमा अर्थशास्त्र, शिक्षा, इतिहास, कूटनीति, कृषि, उद्योग, विज्ञान प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन, तथा सामाजिक नीति जस्ता क्षेत्रका अनुभवी नेतृत्वदायी विज्ञहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित पार्टीका विगतका नीतिगत तथा रणनीतिक कमजोरीहरूको अध्ययन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत पार्टीबाट भएका निर्णयहरूको समीक्षा गर्न र पार्टीले अबका दिनमा लिनुपर्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता र कार्यगत रणनीति तय गरी पार्टी सञ्चालनका नीति र कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय उद्योगहरू कौडीका भाउमा बेचिने अवस्थासम्म पुग्नुका नीतिगत कारणहरूको विश्लेषण गर्ने, रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर युवा जनशक्ति विदेशतर्फ धकेलिएको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, आयातमुखी, भन्सारमुखी तथा उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने नीतिगत त्रुटिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विवादास्पद सम्झौताहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी विज्ञ समितिलाई दिनुपर्दछ ।
यस प्रक्रियामा दलका नेता र कार्यकर्ताले आफ्ना विगतका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले विज्ञ समितिले दिने निर्देशन र कार्ययोजनालाई आधार मानेर संगठन सञ्चालन गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन पनि कार्यक्षमता, नैतिकता, र शुद्धीकरणको आधारमा सोही विज्ञ समितिबाटै गर्ने गरी पार्टीहरुले अधिवेशन गरी तत्कालै विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
यस प्रकारको कठोर आत्मसमीक्षा र सुधारको प्रक्रिया अपनाइयो भने ऐतिहासिक संघर्षबाट जन्मिएका नेपाली राजनीतिक दलहरूको भविष्य अझै सुरक्षित रहन सक्छ।
अन्यथा आजका मतदाताले दलहरूको कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखिसकेका छन्, र उनीहरूले नयाँ नयाँ शक्तिहरूको खोजी गर्ने सम्भावना नै बढ्दै जाँदा हिजो प्रजातन्त्र र अधिकारका लागि संघर्ष गरेका पार्टीहरु इतिहासका पानामा सीमित हुने खतरा देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्ने पाठ
विश्वका विभिन्न देशहरूमा राजनीतिक प्रणालीहरूमा विशेषज्ञता, संस्थागत अनुशासन, तथा दीर्घकालीन रणनीतिक सोचलाई उच्च प्राथमिकता दिने अभ्यास देखिन्छ। यद्यपि सबै ठाउँमा पूर्ण रूपमा “विज्ञ समितिद्वारा सञ्चालन हुने पार्टी” भन्ने संरचना नदेखिए पनि धेरै सफल राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा विशेषज्ञहरूको निर्णायक भूमिका रहेको पाइन्छ।
स्वीजरल्यान्डमा नीति निर्माण प्रक्रियामा व्यापक परामर्श र विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने परम्परा छ। त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा सरकार, संसद, क्यान्टोन (प्रान्तीय सरकार) तथा नागरिक समाजबीच निरन्तर संवाद हुने व्यवस्था छ। नीति निर्माण गर्दा विशेषज्ञ अध्ययन, आयोग, र अनुसन्धानलाई ठूलो महत्व दिइन्छ। यसले राजनीतिक निर्णयलाई केवल दलगत स्वार्थको आधारमा होइन, तथ्य र अध्ययनको आधारमा अघि बढाउने संस्कार विकास गरेको छ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रणालीभित्र विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको भूमिका संस्थागत रूपमा समावेश गरेको छ। चीनका पाँचवर्षीय विकास योजनाहरू तयार गर्दा अर्थशास्त्री, प्राविधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, र प्रशासनिक योजनाकारहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। पार्टीभित्र नेतृत्व चयन तथा नीतिगत बहसको प्रक्रियामा पनि दीर्घकालीन रणनीतिक सोचलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता र योजना आधारित विकासलाई सम्भव बनाएको छ।
सिंगापुरमा ली क्वान यूको नेतृत्वमा रहेको पीपुल्स एक्शन पार्टी (PAP) ले पनि राज्य सञ्चालनमा दक्षता, अनुशासन, र विशेषज्ञताको महत्वलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको थियो। सिंगापुरले स्वतन्त्रतापछि शासन प्रणालीमा उच्च दक्षतायुक्त प्रशासन, प्राविधिक विशेषज्ञता, तथा दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई केन्द्रमा राख्यो। योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण र प्रशासनिक नेतृत्वमा ल्याउने अभ्यासले सिंगापुरलाई केही दशकभित्रै एक सशक्त आर्थिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्यायो।
बेलायतको लेबर पार्टी १९८० को दशकमा लगातार चुनाव हारेर संकटमा परेको थियो। तर संगठनात्मक सुधार, नीतिगत पुनर्संरचना र नयाँ नेतृत्वको विकासपछि १९९७ मा ठूलो विजय हासिल गर्न सफल भयो।
त्यसैगरी भारतमा भारतीय जनता पार्टी (BJP) पनि १९८४ को चुनावमा लोकसभामा २ जना मात्र सांसदले चुनाव जितेर अत्यन्त लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले बिजेपीलाई "हम दो हमारे दो" भनेर खिसीटिउरी गर्थे । तर संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक पुनर्संरचना, र नयाँ राजनीतिक रणनीतिका कारण बिजेपी फेरि दशकभित्रै देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भयो।
परम्परागत स्कूलिङ र संगठनात्मक ढाँचामा परिवर्तन
नेपालका अधिकांश दलहरूले दशकौँदेखि ‘स्कूलिङ’, संगठन विस्तार, र नेतृत्व उत्पादनका लागि परम्परागत शैली अपनाएका छन्। तर आजको युगमा त्यो प्रणाली धेरै हदसम्म औपचारिकता मात्र बनेको छ।
विचार, नीति र क्षमतामा आधारित नेतृत्व विकास गर्ने प्रणाली कमजोर भएको छ, जबकि गुटबन्दी र शक्ति समीकरणले नेतृत्व उत्पादनको प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको छ।
एनजिओ र आइएनजिओको भरमा पार्टीको संगठन तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्दा कुनै समयमा समाजको तल्लो तहसम्म पकड पुर्याउन सफल भएका परम्परागत पार्टीहरुलाई आज तिनै एनजिओ र आइएनिओले विस्थापित तुल्याइदिएका छन्।
दलहरूले अब आफ्नो संगठनात्मक संरचना, प्रशिक्षण प्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया तथा निर्णय प्रणालीमा गहिरो पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, नीति बहसलाई संस्थागत गर्ने, तथा बौद्धिक वर्ग र युवा पुस्तालाई संगठनभित्र प्रभावकारी भूमिका दिने प्रणाली विकास गर्न सकेमा दलहरू पुनः जीवन्त बन्न सक्छन्।
पार्टी शुद्धीकरण र आलोचनात्मक चेत
संकटको समयमा संस्थाहरूले आफ्ना कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर पाउँछन्। अहिलेको चुनावी परिणामले पनि दलहरूलाई आत्मसमीक्षा र शुद्धीकरणको अवसर दिएको छ। राजनीतिक दलहरूमा भ्रष्टाचार, अवसरवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटबन्दी, र सत्ताकेन्द्रित राजनीति जस्ता प्रवृत्तिहरूले संस्थागत कमजोरी पैदा गरेका छन्।
यदि दलहरूले आफ्नै संगठनभित्र आलोचनात्मक चेत सहित नेतृत्वलाई सचेत गराउने खालको वातावरण निर्माण गर्न सके भने मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ। नीति र नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार, पारदर्शिता, तथा नैतिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत बनाउन सकेमा दलहरूको विश्वसनीयता पुनः स्थापित हुन सक्छ। खराब प्रवृत्तिलाई फिल्टर गरेर हटाउने साहस देखाउन नसक्ने दलहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैनन्।
खर्चिलो शैलीबाट डिजिटल रूपान्तरणतर्फ
नेपाली राजनीतिक दलहरूको अर्को ठूलो समस्या संगठन सञ्चालनको खर्चिलो शैली हो। ठूलो संख्यामा भेला, औपचारिक कार्यक्रम, र अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाले पार्टीलाई आर्थिक रूपमा बोझिलो बनाएको छ।
भद्दा संगठनलाई खर्च दिएर पार्टी चलाउन भनेर नेतृत्वले विभिन्न भ्रष्ट व्यक्ति, तस्कर र माफियाको जालोलाई संरक्षण गर्ने पद्दति विकास हुन पुगेको हो। अतः पार्टी संगठनलाई चुस्त र नागरिक जनपरिचालन गर्न सक्ने तहमा गुणात्मक संगठन बनाउँदै संगठनको आकार घटाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
आजको डिजिटल युगमा दलहरूले सदस्यता व्यवस्थापन, नीति बहस, प्रशिक्षण, तथा जनसम्पर्कका लागि डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले संगठन सञ्चालनलाई पारदर्शी, सस्तो, र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
डिजिटल रूपान्तरणले पार्टीलाई शहर केन्द्रित संरचनाबाट बाहिर निकालेर गाउँ–समुदायसँग जोड्ने सम्भावना पनि बढाउँछ। अल्गोरिदमलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा पनि पूराना राजनीतिक दलहरुले सृजनात्मक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने आवश्यकता
नेपालका राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तको कुरा धेरै गर्छन् । समाजवाद, लोकतन्त्र, समावेशिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता इत्यादि सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।
दलहरूले अब आफ्ना सिद्धान्तलाई नीतिगत कार्यक्रममार्फत नागरिकको दैनिक जीवनमा लागू गरेर देखाउनुपर्छ। नागरिकले सिद्धान्तको वास्तविक प्रभावका रुपमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित भएका अनुभव गरे मात्र उनीहरूको विश्वास पुनः स्थापित हुन्छ।
कार्यकर्तालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने आवश्यकता
नेपालका दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मुख्यतः राजनीतिक गतिविधिमा सीमित राखेका छन्। यसले कार्यकर्तालाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउने मात्र होइन, राजनीतिलाई पनि पेशागत अवसरवादतर्फ धकेलेको छ ।
परम्परागत दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई कृषि, उद्योग, सहकारी, तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनका लागि विज्ञ समितिले दिने निर्देशन बमोजिम कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गराउन सक्नुपर्छ ।
उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएको राजनीतिक संगठनले समाजमा सकारात्मक आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।
सारमा भन्नुपर्दा राजनीतिमा संकट सधैँ अन्त्यको संकेत हुँदैन बरु कहिलेकाहीँ यही संकटले नयाँ युगको सुरुवात पनि गर्छ। प्रश्न केवल यति मात्र हो कि नेपाली राजनीतिक दलहरू त्यो ऐतिहासिक अवसरलाई बुझेर परिवर्तन हुन तयार छन् कि सिद्धिन ?लेखक अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुन ।
