आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। विश्व बैंकले नेपालमा वायु प्रदूषण घटाउने र हावा गुणस्तर व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। उक्त रकम ‘नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रोसपेरिटी प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले स्वीकृत गरेको यस परियोजनाले विशेषगरी सूक्ष्म कण (पीएम २.५) उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिक तथा व्यावसायिक बायलर र भट्टीबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
परियोजना मुख्यतः काठमाडौं उपत्यका, तराई क्षेत्र र आसपासका पहाडी भूभागमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार वायु प्रदूषण नेपालका लागि केवल स्वास्थ्य संकट मात्र नभई ठूलो आर्थिक भार पनि हो। “स्वास्थ्य खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा कमीका कारण नेपालले हरेक वर्ष जीडीपीको ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबर आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ,” उनले भने।
परियोजनाअन्तर्गत करिब ४ सय उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई स्वच्छ प्रविधि अपनाउन सहयोग गरिनेछ। यसमा विद्युतीय बायलर/भट्टी, आधुनिक बायोमास बायलर वा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि जडान गर्न वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरले नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउने क्रम उच्च प्रारम्भिक लगानी, दीर्घकालीन वित्त पहुँचको कमी र प्राविधिक क्षमताको अभावका कारण सीमित रहेको बताए।
परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन्। स्वच्छ प्रविधि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ह्यान्डलिङ बैंक तोकिएको छ।
यस परियोजनामा विश्व बैंकको ऋणसँगै ५ मिलियन डलर अनुदान पनि उपलब्ध हुनेछ, जुन युनाइटेड किंगडमको फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) रस्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडीसी) को सहयोगमा सञ्चालन हुने रेजिलिएन्ट एसिया कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिएको हो।
यो परियोजना विश्व बैंकको इन्डो–गङ्गेटिक मैदान र हिमालयन फूटहिल्स क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको भाग पनि हो, जसलाई विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ।
