आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । भारत सरकारले छिमेकी मुलुकहरूबाट हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रक्रिया सरल बनाउँदै पाँच वर्ष पुरानो ‘ब्रेक’ हटाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा मार्च १० मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० मा लागू गरिएको ‘प्रेस नोट–३’ संशोधन गर्दै पुरानो कडाइ हटाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल, भुटान, म्यान्मा, अफगानिस्तान, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानका लगानीकर्ताले भारतमा लगानी गर्दा केंद्र सरकारको स्वीकृति लिन अनिवार्य छैन। यसअघि सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै यी मुलुकबाट आउने लगानीलाई विशेष अनुमति प्रक्रियामा राखिएको थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस नयाँ नियमले लगानी स्वीकृति प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ र सीमाना जोडिएका मुलुकहरूबाट लगानी प्रवाह बढाउन मद्दत पुग्नेछ। यसले सीमापार कम्पनी खरीदविक्री, ‘माइनरिटी इन्भेष्टमेन्ट’ र स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्भावना पनि राख्छ।
यद्यपि, नियम खुकुलो भए पनि चीनबाट आउने लगानीको हिस्सा अझै सानो छ। सन् २००० अप्रिलदेखि २०२५ डिसेम्बरसम्म भारतमा आएको कुल एफडिआई मध्ये चीनको हिस्सा केवल ०.३२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन मूल्य लगभग २.५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ।
सन् २०२० मा गलवान घाटी विवादपछि भारत–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसपछि भारतले चिनियाँ मोबाइल एपहरू टिकटक र वीच्याटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर व्यापार भने निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा भारतको चीनतर्फको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशत घटेर १४ अर्ब २५ करोड डलरमा पुगेको छ भने आयात ११३ अर्ब ४५ करोड डलर पुगेको छ।
विशेषज्ञहरूको अनुसार भारतको यो निर्णय पूर्ण उदारीकरण नभई नियन्त्रित लचकताको नीति हो। यसले लगानी प्रक्रियामा झन्झट घटाउने भए पनि क्षेत्रगत सीमा र नियामकीय शर्तहरू कायम राख्नेछ। समग्रमा यो कदम रणनीतिक सावधानीसँगै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने सन्तुलित नीतिको संकेत हो।
