आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले हालैको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले नेपालको निकट भविष्यको राजनीतिक अनिश्चितता घटाउने आकलन गरेको छ। संस्थाका अनुसार यस्तो नतिजाले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न र सुशासन तथा आर्थिक सुधारका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
फिचले बुधबार जारी गरेको विश्लेषणमा स्पष्ट बहुमतका कारण लामो समयसम्म चल्ने गठबन्धन वार्ताको जोखिम कम हुने उल्लेख गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा देखिएको बारम्बार सरकार परिवर्तनको प्रवृत्ति पनि घट्ने सम्भावना रहेको फिचको भनाइ छ। यदि नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति गर्न सकेमा लगानीकर्ताको मनोबल समेत बढ्ने फिचले जनाएको छ।
फिचका अनुसार रास्वपाको ऐतिहासिक जितले मतदाताले शक्ति बाँडफाँटमा आधारित पुरानो राजनीतिक अभ्यासलाई अस्वीकार गरेको सन्देश दिएको छ। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सिट गुमाएका छन्। एकल दलको बहुमतसहितको सरकार बनेमा नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिन र जलविद्युत क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई व्यापक आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। फिचले भने यी लक्ष्यहरूलाई महत्वाकांक्षी भन्दै सन् २०२७ जुलाईसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत रहने आफ्नो प्रक्षेपण यथावत् राखेको छ। नयाँ सरकारको नीतिगत दिशा र सुधारको गति नै भविष्यको आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गर्ने फिचको विश्लेषण छ।
रास्वपाको नीतिगत एजेन्डामा उत्पादकत्व वृद्धि, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन घटाउने, र पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रहरूमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।
फिचले नोभेम्बर २०२५ मा नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ स्थिर आउटलुकसहित पुनः पुष्टि गरेको थियो। संस्थाका अनुसार सुशासन सुधार, निजी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल नियामक वातावरण र दिगो आर्थिक वृद्धिले नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल भविष्यमा थप सुधार हुन सक्छ।
तर सुधार कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अझै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहने फिचले औंल्याएको छ। सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर अन्य समकक्ष देशहरूको तुलनामा कमजोर भएकाले सुधारका कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूले नयाँ सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, व्यावसायिक वातावरणमा आउने सुधार तथा नीतिगत स्थिरतालाई नजिकबाट नियाल्ने फिचको ठहर छ।
फिचका अनुसार नेपालको ‘बीबी माइनस’ रेटिङलाई सहुलियतपूर्ण सरकारी तथा बाह्य ऋणको न्यून भार, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन आर्थिक सम्भावनाले समर्थन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि बाह्य झट्का, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम, कम प्रतिव्यक्ति आय तथा सुशासन सूचकांकमा कमजोरीजस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरू भने अझै कायम रहेको फिचले जनाएको छ।
