आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले गाजियाबादका एक दम्पतीको रिटमा फैसला सुनाउँदै उनीहरूको छोराका लागि इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) को अनुमति दिएको छ। हरीश राणा नामका युवक करिब १२ वर्षदेखि कोमामा रहेका छन्। अदालतले उनको उपचार सम्भव नभएको भन्दै जीवन समर्थन प्रणाली हटाउन अनुमति दिएको हो।
इच्छामृत्यु के हो ?
इच्छामृत्यु भनेको असह्य पीडा वा लाइलाज रोगले ग्रस्त बिरामीको जीवन अन्त्य गर्ने प्रक्रिया हो। यसका दुई प्रकार छन् । एक्टिभ इच्छामृत्यु बिरामीलाई औषधि वा इन्जेक्सन दिई तुरुन्त मृत्यु गराउने। धेरै देशमा यो अवैध छ। पैसिभ इच्छामृत्यु – उपचार बन्द गर्ने वा भेन्टिलेटरजस्ता जीवन समर्थन उपकरण हटाउने। यसपछि बिरामीको मृत्यु प्राकृतिक रूपमा हुन्छ।
भारतमा इच्छामृत्यु पूर्ण रूपमा कानुनी छैन। तर २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले कडा शर्तसहित पैसिभ इच्छामृत्युलाई मान्यता दिएको थियो। मेडिकल बोर्डको परीक्षण, चिकित्सकहरूको राय, परिवारको सहमति अनिवार्य हुन्छ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा के छ स्थिति
कानुनी नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, कोलम्बिया,स्विट्जरल्यान्ड ‘असिस्टेड सुसाइड’को व्यवस्था, जहाँ अरूले आत्महत्या गर्न सहयोग गर्न सक्छन् तर व्यक्तिगत लाभ नहुने प्रमाणित गर्नुपर्छ।
अमेरिकाकेही राज्यहरू (क्यालिफोर्निया, वासिङ्टन, ओरेगन, भर्मन्ट) मा अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, क्यानाडा २०१६ देखि कानुनी मान्यता पाएको छ। अवैध वा सीमित रुपमा बेलायत, फ्रान्स, इटली, रूस, चीनमा पनि इच्छामृत्यु रहेको छ ।
टर, इच्छामृत्युका लागि यी सर्तहरु पनि रहेको छ । बिरामीको रोग असह्य र लाइलाज हुनुपर्छ। चिकित्सकहरूले उपचार सम्भव नभएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। बिरामी वा परिवारको लिखित सहमति आवश्यक। धेरै देशमा दुई चिकित्सकको अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ।
अधिकांश देशमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बिरामीलाई इच्छामृत्युको अनुमति छैन। तर नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियममा केही शर्तसहित नाबालिगले पनि आवेदन दिन सक्छन्।
