आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयमा विहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र निजी क्षेत्र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका शीर्ष नेतृत्वबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी उपस्थित थिए।
अर्थमन्त्री खनालले आफूमाथि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी रहेका बेला निजी क्षेत्रले पुर्याएको सहयोग र पृष्ठपोषणप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे। उनले आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनमा २०८२ भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउने चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरू समाधान भई हाल व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको समीक्षा गरे।
उनले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव अनुसार केही विषय सम्बोधन भएको जानकारी दिए। साथै, वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी रहेका कार्यहरूको विवरण आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए।
छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका नेतृत्वले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले अर्थमन्त्रीको रूपमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा र विषयहरूमा देखाउनु भएको चासो र माग सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। उनीहरूले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको परिणामप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको विचार व्यक्त गरे।
साथै, निजी क्षेत्रले बर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने कर कम्तीमा दुई तह न्यून हुनु पर्ने, सरकारले वेटलेस/बाउन्ड्रीलेस उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने, नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनु पर्ने, र अन्तस्शुल्कतर्फका उच्च दरवन्दी घटाइनु पर्ने जस्ता विषयहरूको अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेकोमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका यी सुझावहरूको ध्यानाकर्षण गराएको कार्यहरूको सम्बोधन आगामी दिनमा हुने संकेत गरे।
