मुना कुँवर
काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीहरूले सूचाङकमा आधारित बीमा पोलिसी जारी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सूचाङकमा आधारित बीमा निर्देशिका जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो प्रकारको बीमालेख निर्माण गरी जारी गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार जल तथा मौसम र प्राकृतिक विपद्का कारण व्यक्ति तथा सम्पत्तिमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो। सूचाङकमा आधारित बीमामार्फत जोखिमको रक्षावरण गर्दै बीमा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य निर्देशिकाको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले सूचाङकमा आधारित बीमा पोलिसी तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो बीमालेखले जल तथा मौसमबाट उत्पन्न हुने जोखिम तथा प्राकृतिक विपद्बबाट हुने जोखिमको रक्षावरण गर्नेछ। बीमालेख तयार गर्दा बीमकले भौगोलिक बनावट, लक्षित वर्ग, सूचाङक मापन केन्द्रको अवस्थिति र प्रभावकारिता, बीमालेख लागू हुने क्षेत्र, पुनर्बीमा समर्थन, सुरुवाती तथा अन्तिम सूचकाङ्कसहित दाबी भुक्तानी तालिका निर्धारण गर्दा अपनाइएका आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमालेख तयार गर्दा जल तथा मौसमजन्य जोखिम, प्राकृतिक विपद्जन्य जोखिम वा दुवै जोखिम समेटिने गरी बीमालेख बनाउन सकिनेछ। यस्तै, बीमालेखमा ‘मोटामोटी’, ‘अन्दाजी’, ‘करिब’ जस्ता अस्पष्ट वा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्पष्ट र एउटै अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूले तयार पारेका बीमा पोलिसी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। बीमकले सूचाङकमा आधारित वा क्षतिपूर्ति तथा सूचाङक दुवै आधारमा बीमालेख तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्न सक्नेछन्। स्वीकृतिका लागि पेश भएको बीमा पोलिसी उपर छानबिन गर्दा उपयुक्त ठहरिएमा प्राधिकरणले आवश्यक शर्त तोकी स्वीकृति दिन सक्नेछ।
सूचाङकमा आधारित बीमाको दाबी भुक्तानी निर्देशिकामा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार हुनेछ भने क्षतिपूर्ति आधारित दाबी भुक्तानी सम्बन्धित बीमालेखमा उल्लेख भएबमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ। बीमालेख स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा बीमकले सुरुवाती र अन्तिम सूचाङक स्पष्ट खुलाएर दाबी भुक्तानी तालिकासहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको सूचाङकमा आधारित बीमालेख मात्र जारी गर्न पाइनेछ। बीमालेख स्वीकृत भएको बढीमा तीन महिनाभित्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्नेछ। बीमालेख कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि बीमकले प्रस्ताव फाराम, बीमालेख लगायत अन्य कागजातको मुद्रित प्रति प्रमाणित गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको अवधिभित्र बीमालेख कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने अवस्था आएमा कारणसहित अवधि समाप्त हुनु अघि नै प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त ठानेमा थप तीन महिनासम्म समय दिन सक्नेछ। थपिएको अवधिमा पनि बीमालेख कार्यान्वयनमा नल्याइए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचाङकमा आधारित बीमाको अवधि बीमालेखमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। बीमालेख जारी गर्दा जोखिम प्रारम्भ हुने मिति, समय, घण्टा र मिनेट समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बीमालेखमा उल्लेख गरिएको बीमा अवधि समाप्त हुने दिनको मध्यरात १२ बजे बीमा अवधि स्वतः समाप्त हुनेछ।
सूचाङकमा आधारित बीमा सामूहिक रूपमा पनि गर्न सकिनेछ। सामूहिक बीमालेख जारी गर्दा संस्थाले पेश गरेको विवरणको आधारमा संस्थाको नाममा बीमालेख जारी गर्न सकिनेछ। तर संस्थाले प्रत्येक बीमित व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै विवरण संलग्न गरी बीमक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
बीमकले पूरा बीमाशुल्क नलिई बीमालेख जारी गर्न पाउने छैन। तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अनुदान उपलब्ध गराउने अवस्थामा आंशिक बीमाशुल्क लिई पनि बीमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमाको आधारभूत विवरण ढाँटेको वा गलत ढंगले उल्लेख गरेको प्रमाणित भएमा बीमा अवधिभित्र बीमकले बीमालेख रद्द गर्न सक्नेछ। बीमा गरिएको वस्तुको उचित रेखदेख नगरेको, गैरकानुनी रूपमा बीमा गरेको, बीमा गरिएको वस्तु त्याग गरेको वा बीमायोग्य हित कायम नभएको प्रमाणित भएमा पनि बीमालेख रद्द गर्न सकिनेछ। बीमित स्वयंले पनि बीमालेख रद्द गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
बीमा गरिने वस्तुमा बीमितको बीमायोग्य हित कायम रहेको हुनुपर्नेछ। बीमा प्रस्ताव फाराममा बीमितले सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट र यथार्थपरक रूपमा भरेको हुनुपर्नेछ। अपूर्ण प्रस्ताव फारामका आधारमा बीमालेख जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमकले सूचाङक रकम निर्धारण गर्दा सम्बन्धित वस्तु तथा सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको मूल्यलाई आधार मानेर गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिको हकमा भने सम्बन्धित बीमालेखमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।
यदि कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्य सरकार वा स्थानीय तहले निर्धारण नगरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको निकायले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्न सकिनेछ। त्यस्तो मूल्य पनि उपलब्ध नभए प्रचलित कानुनअनुसार स्थापना भएका सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिनेछ।
सूचाङकमा आधारित बीमालेखको बीमादर बीमकले निर्धारण गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। बीमादर निर्धारण गर्दा अपनाइएको आधार स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा प्रस्तावित बीमादरमा हेरफेर गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ।
बीमालेख जारी भएपछि सूचाङक रकम परिवर्तन गर्न पाइने छैन। तर बीमा अवधिभित्र बीमितले थप वस्तु बीमा गर्न चाहेमा बीमकले ‘सम्पुष्टि’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचाङकमा आधारित बीमाको दाबी भुक्तानी गर्दा जल तथा मौसम मापन केन्द्रको तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्नेछ। बीमकले सूचाङकअनुसार दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी पाएपछि यथाशक्य छिटो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ।
जल तथा मौसम मापन केन्द्रबाट तथ्यांक प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र बीमकले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। तर बीमा गरिएको सूचकभन्दा फरक कारणले क्षति भएमा बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन। दाबी भुक्तानीसम्बन्धी अन्य अपवादहरू सम्बन्धित बीमालेखमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछन्।
निर्देशिका अनुसार जल तथा मौसम मापन केन्द्रले मापन गर्न सक्ने स्थानहरूमा मात्र सूचाङकमा आधारित बीमा गर्न सकिनेछ। यदि मापन केन्द्र नभएको स्थानमा यस्तो बीमा गर्नुपर्ने भएमा सूचाङकमा मापन गर्न सकिने तथ्यांक उपलब्धताको आधारसहित प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले पर्याप्त आधार रहेको ठहर गरेमा मान्यता प्राप्त निकायका ग्रह, उपग्रह वा भु–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक वा अन्य निकाय तथा संस्थाले उपलब्ध गराउने तथ्यांकलाई आधार मानेर पनि बीमा स्वीकृत गर्न सक्नेछ।
बीमकले स्वीकृत बीमालेख औपचारिक रूपमा बन्द गर्न वा संशोधन गर्न चाहेमा कारणसहित प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त ठानेमा त्यस्तो बीमालेख बन्द गर्न वा संशोधन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयनमा रहेको सूचाङकमा आधारित बीमालेखमा कुनै प्राविधिक त्रुटि भेटिएमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बीमालेख संशोधन गर्न वा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
बीमा कम्पनीहरूले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा बीमालेख तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत बीमालेखमा अनुदान दिने वा नदिने विषय नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य निकायले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
यससँगै बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई सूचाङकमा आधारित बीमासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
