आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले भारत, चीन, युरोपेली संघ र मेक्सिकोसहित १६ प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशविरुद्ध ‘सेक्शन ३०१’ अन्तर्गत नयाँ कर लगाउने तयारी गरेको छ। यो प्रावधानले अमेरिकालाई आफ्ना कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याउने देशमाथि एकतर्फी रूपमा कर बढाउने अधिकार दिन्छ।
गत महिनामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएका टैरिफलाई अवैध ठहर गरेको थियो। अदालतले भनेको थियो कि टैरिफ निर्धारण गर्ने अधिकार कांग्रेसको हो, राष्ट्रपति मात्रको होइन। त्यसपछि प्रशासनले नयाँ कानुनी बाटो खोज्दै टैरिफ दबाब पुनः कायम गर्ने तयारी गरेको छ।
अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरका अनुसार, यस जाँचको परिणामस्वरूप यसै वर्षको गर्मीमा भारत, चीन, युरोपेली संघ र मेक्सिकोमा नयाँ टैरिफ लागू हुन सक्छ।
अमेरिकी इन्टरनेशनल ट्रेड कोर्टले ट्रम्प प्रशासनलाई टैरिफबाट उठाइएको रकम कम्पनीहरूलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। टैरिफबाट डिसेम्बरसम्म करिब १०.७९ लाख करोड रुपैयाँ उठाइएको थियो, जसको रिफन्ड १४.५ लाख करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ।
