आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको आयोजनाका कारण विस्थापित भएका उद्यम तथा व्यवसायीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षमा गरेको व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशानुसार मार्ग विस्तारका कारण प्रभावित कर्जालिनेले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणका लागि आवेदन गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह र आय आधारमा विस्तृत विश्लेषण गरी आवश्यक र औचित्य भएकै आधारमा बैंकले पुनरसंरचना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस अन्तर्गत प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नेगरी पुनरसंरचना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशानुसार यो पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको प्रक्रिया २०८३ असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने छ। उक्त समयसीमा भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन आएमा प्रभावित ऋणीका लागि प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कर्जा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने व्यवस्था छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अनुसार, मार्ग विस्तारका कारण व्यापार, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर परेको अवस्थामा कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएको थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देश जारी गरेको हो। यसले प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा लचिलो समय र संरचनात्मक राहत दिनै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कारण कर्जा जोखिम बढ्दै गएको बेला यस्तो निर्देशले व्यवसायीलाई राहत दिने र कर्जा पुनर्संरचनामा स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
