आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी स्थिर चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
यससँगै ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
हालसम्म ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था थियो। अब उक्त सीमा परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कममा झारिने भएको छ। लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले १० प्रतिशतको प्रावधानले कारोबार चक्र प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको उपयोग र नवीकरण प्रक्रियामा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अर्थात् स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा स्थायी रूपमा आवश्यक पर्ने भए कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक कर्जाका रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा रु. २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु. ४ करोडसम्म) चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा पनि आवधिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
यसमा क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम हुनुपर्ने शर्त समावेश छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवधिक प्रकृतिको कर्जा पनि प्रदान गर्न सक्नेछन्। यस कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति अनुसार निर्धारण हुनेछ। तर, उपबुँदा (ख) अनुसारको सीमा यस्तो कर्जामा लागू हुने छैन।
यसअघि प्रवाह भएको आवधिक कर्जाको पुनरतालिकीकरण ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यक र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र गर्न सकिनेछ। तथापि, यसरी गरिएको पुनरतालिकीकरण कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाका लागि “पुनरतालिकीकरण भएको” मानिने छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था ऋणीको नगद प्रवाह र व्यवसायको वित्तीय स्वास्थ्यको आधारमा कर्जा अवधि लचिलो बनाउने र ऋणीलाई असुविधा कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिनेछ भने ऋणीलाई आवश्यक वित्तीय सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
