आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आठ महिनाको अवधी सकिदाँ सरकारले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गरेको छैन । आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास (पुँजीगत) खर्च २० प्रतिशतमा सीमित हुनु र बजेट घाटा साढे १ खर्ब नाघ्नुले आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा फागुनको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब २६ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गर्न सरकार सफल भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४७.१८ प्रतिशत हो । जसमा पनि चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ ।
चालु खर्च भनेको सरकारले आफ्नो नियमित तथा दैनिक सञ्चालनका लागि गर्ने खर्च हो । कर्मचारीहरूको तलव, भत्ता र पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यालय सामग्री तथा स्टेसनरी खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैठक भत्ता चालु शीर्षकबाटै खर्च हुन्छ । यसका लागि जेठ १५ को बजेटमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट यो शिर्षकमा छुट्टाएको थियो । सोमध्ये सरकारले फागुनको अन्त्यसम्ममा चालु शिर्षकमा ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा विनियोजन गरिएको मध्ये ५४.३७ प्रतिशत हो ।
सरकारले पुँजीगत बजेट अत्यान्तै न्यून खर्च गरेको छ । पुँजिगत खर्च भनेको भौतिक संरचना निर्माण, सम्पती खरिद वा दीर्घकालीन लगानीका लागि गरिने खर्च हो । यसले देशको पूँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउँछ । सडक, पुल, विमानस्थल निर्माण, विद्यालय भवन वा अस्पताल निर्माण, नयाँ सरकारी गाडी खरिद, जलविद्युतजस्ता परियोजनामा लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभ दिन छुट्टाइएको बजेट खर्च हुनै सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये ७८ अर्ब ४८ करोड बजेट फागुन मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । जुन खर्च उक्त शिर्षकमा छुट्टाइएकोमध्ये १९.२४ प्रतिशत मात्रै हो । यो अवस्था विकास खर्चमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीको संकेतका रुपमा देखिएको छ । यसले पनि विकास निर्माणको काम सुस्त बनेको देखाएको छ ।
लगातार तेस्रो वर्षसम्म विकास खर्च खस्किँदै जानु सरकारको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । यो अवस्था केवल प्रशासनिक ढिलाइ नभई आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा संरचनात्मक कमजोरी रहेको संकेत हो।
चालु वर्षमा विकास बजेटको गति गत वर्षको भन्दा पनि अझै सुस्त भएको पुष्टि गर्छ । बजेट समयमा नखर्चिनु केवल प्रशासनिक ढिलाइको समस्या मात्र नभई आयोजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापनसम्मका कमजोरीसँग जोडिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब खर्च गरेको छ । उक्त शिर्षकमा विनियोजित बजेटको ५४.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थामा छुट्टाइएको बजेट खासगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ । यो ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा यसको खर्च बढ्नु स्वभाविक देखिदै आएको छ ।
चालु खर्च ५४ प्रतिशत नाघे पनि विकास खर्च सुस्त रहँदा बजेट संरचना उपभोगमुखी बन्दै गएको देखिन्छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन र रुग्ण ठेक्कालाई कारण देखाए पनि यस्ता कारणहरु हरेक वर्ष दोहोरिनु नयाँ बहाना मात्रै भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र करिब डेढ महिना प्रभावित भएको र रुग्ण ठेक्काले विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएको छ। खासगरी २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछिको असहज परिस्थतिका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलन र ठेक्का समस्याका कारण योजनाहरू समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यद्यपि, दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्चको गति बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर, बजेट घाटा साढे एक खर्ब माथि
चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आठ महिनामा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको माघसम्म ७ खर्ब २० अर्ब ३४ करोड संकलन भएको थियो । फागुनसम्ममा लक्ष्यको आधाबढी अर्थात ५०.४९ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको बजेट घाटा साढे एक खर्ब नाघेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ६१ अर्ब ४८ करोड नाघेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (फागुनमसान्तसम्म) को अवधिमा सरकारको खर्च ९ अर्ब २६ करोड ५८ लाख र आम्दानी ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रहेको छ । यस अवधिमा कुल लक्ष्यको ४९.८९ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने ४७.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड प्राप्ती गरेकोे छ । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ५१.०४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७६ अर्ब ५८ करोड कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ४५.७८ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब ६९ करोड उठेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २४.७८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब २४ करोड अनुदान उठेको छ । यस अवधिका सरकारले अन्य शिर्षकमा ४ अर्ब ५७ करोड भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।
राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिए पनि विकास खर्चको दयनीय अवस्था र बढ्दो बजेट घाटाले सरकारी आर्थिक नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्च तीव्र हुन्छ भन्ने सरकारी आश्वासन विगतका अनुभवले विश्वासिलो देखिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन केही सुधार देखिए पनि फागुनसम्मको समग्र लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार, आयात–निर्यातको अवस्था तथा कर प्रशासनको प्रभावकारिताले आगामी महिनामा राजस्व संकलनको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको आकार २ खर्ब ७५ अर्बले घटाइयो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि बजेटको आकार २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको हो।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत माघको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु बजेट खर्च र राजश्व प्राप्ति शुरुवातको तुलनामा हासिल गर्न नसक्ने भन्दै घटाएका थिए । मुलुक निर्वाचनमा होमिएकाले पनि बजेट खर्च गर्न कठिन परिरहेको उनले बताएका थिए ।
संशोधित बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कमजोर खर्च प्रगतिकै कारण पुँजीगत बजेट ठूलो मात्रामा घटाइएको हो। सरकारले तयारी नभएका र तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजनाहरू स्थगन गर्दै राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
संशोधित बजेटअनुसार चालुतर्फ ९५.३४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९.६५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
