आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारको राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत मात्र हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.७५ प्रतिशतले बढी हो।
अघिल्लो वर्ष फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब २० अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। फागुन महिनामा मात्रै सरकारले ८२ अर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
तर आठ महिनाको अवधिमा सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। सो लक्ष्यको तुलनामा हालसम्म ८२.१० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्वका मुख्य शीर्षकहरूमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ। भन्सार महसुलतर्फ सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखे पनि फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७३.७६ प्रतिशत हो। यद्यपि गत वर्षको तुलनामा भन्सार महसुलमा ८.१२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ पनि संकलन बढेको छ। यो अवधिमा २ खर्ब ४६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.३५ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै अन्तःशुल्क संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ। गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १०.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
तर आयकर र गैर–कर राजस्वमा भने गिरावट देखिएको छ। आयकरतर्फ गत वर्ष १ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १.४२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गैर–कर राजस्व पनि १३.३१ प्रतिशतले घटेर ७० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
विभागीय रूपमा हेर्दा भन्सार विभागले फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब १९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत हो। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले ३ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको करिब ८१ प्रतिशत हो।
यता सरकारी खर्चतर्फ पनि कमजोर अवस्था देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च करिब १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा फागुनसम्म ९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ४७.१८ प्रतिशत हो।
विशेषगरी विकास खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये फागुनसम्म १९.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार राजस्व संकलनमा लक्ष्यअनुसार प्रगति नहुनु र विकास खर्च पनि सुस्त रहनुले अर्थतन्त्रमा सरकारी गतिविधि कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
